येतोय नवीन कायदा...हम दो, हमारे दो अन्यथा सरकारी नोकरीसह निवडणूक लढण्यासही मुकाल! - uttar pradesh government will bring new population control bill | Politics Marathi News - Sarkarnama

येतोय नवीन कायदा...हम दो, हमारे दो अन्यथा सरकारी नोकरीसह निवडणूक लढण्यासही मुकाल!

वृत्तसंस्था
शनिवार, 10 जुलै 2021

उत्तर प्रदेश सरकारच्या बहुचर्चित प्रस्तावित लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाचा तपशील आज समोर आला. 

लखनौ : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकारच्या बहुचर्चित लोकसंख्या नियंत्रण (Population Control Bill) विधेयकाचा तपशील आज समोर आला. यामध्ये दोन मुले धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना स्थानिक निवडणुका लढविण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सरकारी नोकऱ्यांत पदोन्नतीसाठी अर्जही करता येणार नाही. याचबरोबर दोनपेक्षा जास्त मुले असणाऱ्यांना सर्व प्रकारचे सरकारी अंशदान स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. 

या  कायद्यानुसार, दोनपेक्षा जास्त मुले असतील त्यांना सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही. सरकारी सेवेत असलेल्यांना दोनपेक्षा अधिक मुले असल्यास त्या नोकरदारांना बढती मिळणार नाही. या कायद्यांतर्गत दोन मुले धोरणाचा स्वीकार करणाऱ्या सरकारी नोकरदारांना अनेक सुविधा मिळणार आहे. यात सेवाकाळातील अतिरिक्त बढती, बारा महिन्यांचे पालकत्व व प्रसूतीकाळातील रजा, या रजाकाळामध्येही पूर्ण वेतन आणि भत्ते यांचा समावेश आहे. तसेच राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून जमा होणाऱ्या रकमेत तीन टक्के वाढीचाही समावेश यात आहे. 

या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य लोकसंख्या निधी तयार केला जाणार आहे. या अंतर्गत सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रसूतिगृहे तयार केली जाणार आहेत. ही केंद्रे आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून गर्भनिरोधक गोळ्या आणि इतर साधनांचे वाटप करण्यात येईल. याचबरोबर समाजामध्येही जाणीवजागृती करण्यावर भर दिला जाईल. माध्यमिक शाळांतूनही लोकसंख्या नियंत्रणाचे धडे शिकवले जातील. या नव्या कायद्यान्वये गर्भवती महिला त्यांची प्रसूती, जन्म आणि मृत्यू याची नोंद ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. 

हेही वाचा : उदय सामंतांसमोरच राडा..शिवसैनिकाने संपर्क प्रमुखाच्या कानाखाली लगावली 

विधी आयोगाने उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याण) विधेयक-2021 बद्दल माहिती दिली आहे. या विधेयकाबाबतची माहिती सरकारी संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध झाली आहे. राज्यातील लोकसंख्येचे नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याणासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहे. नागरिकांना हरकती आणि सूचना पाठवण्यासाठी 19 जुलै ही अंतिम मुदत असेल. 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख