Breaking : सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; देशद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला पुनर्विचार होईपर्यंत देशद्रोहाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत काय करणार, असा सवाल केला होता.
Breaking : सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; देशद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती
PM Narendra Modi, Supreme Court Latest Marathi NewsSarkarnama

नवी दिल्ली : देशद्रोहाच्या कलमाच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारने या कायद्याला स्थगिती देणं योग्य होणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयात मांडत पुनर्विचार करण्यास तयार असल्याचे म्हटले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला धक्का देत कायद्यालाच स्थगिती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे आयपीसी कलम 124 अ अंतर्गत नव्याने गुन्हा दाखल होणार नाही. (Supreme Court latest Marathi News)

देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, अरूण शौरी, माजी लष्करी अधिकारी आणि महुआ मोईत्रा यांच्या याचिका आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (N. V. Ramana), न्यायाधीश सुर्यकांत आणि न्यायाधीश हेमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

PM Narendra Modi, Supreme Court Latest Marathi News
दोन आमदारांच्या कुटुंबीयांची चौकशी करणाऱ्या IPS अधिकाऱ्याचा तडकाफडकी राजीनामा

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने आतापर्यंत या कायद्यांतर्गत दाखल झालेले गुन्ह्यांचं काय होणार, पुढील निर्णय होईपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी होणार की नाही, याचं उत्तर केंद्र सरकारकडे मागितले होते. त्यानुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी बुधवारी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. (Sedition Law Latest Marathi News)

केंद्र सरकारकडून (Modi Government) कायद्याचा पुनर्विचार कऱण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. पण या कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही. गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार पोलीस अधीक्षकांना दिले जातील. याबाबतचा मसूदा तयार करण्यात आल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. पण न्यायालयाने या कायद्यालाच स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा केंद्र सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कायद्याचा पुनर्विचार होईपर्यंत एकही गुन्हा दाखल केला जाणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

सुरूवातीला केंद्र सरकारने या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. तसेच या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावाव्यात, अशी मागणीही सरकारने केली होती. यानंतर दोनच दिवसांत सरकारने यू-टर्न घेतला. सरकारने सोमवारी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यामध्ये कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.