CJI Aziz Mushabber Ahmadi : सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीआधी सर्वोच्च न्यायालयात निकाल वाचण्यापूर्वी माजी सरन्यायाधीश 'अझीझ मुशब्बर अहमदी' यांच्या निधनामुळे शोकसभा आयोजित करण्यात आली होती. या शोकसभेनंतर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर निकाल देण्यात आला.
"अझीझ अहमदी यांनी न्यायपालिकेच्या तिन्ही स्तरावर न्यायिक प्रक्रिया सक्षमपणे हाताळली. अहमदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात असतांना नऊ वर्षे न्यायालयीन कामकाजात संपूर्ण समर्पणाने, निष्पक्ष, समता आणि भीती न बाळगतात न्यायालयीन कामकाज केले." शोकसभेवेळी अशी भावना न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली.
अझीझ मुशब्बर अहमदी हे भारताचे २६ वे सरन्यायाधीश होते. गुजरात उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कामकाज पाहिल्यानंतर त्यांची १९८८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांची पदोन्नती करून १९९४ रोजी त्यांची देशाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्त करण्यात आली. १९९४ ते १९९७ दरम्यान त्यांनी सरन्यायाधीश म्हणून काम केले. तर २ मार्च २०२३ रोजी त्यांचे निधन झाले.
सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांच्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात, न्यायमूर्ती अहमदी (CJI) हे मूलभूत निकालांचा एक महत्त्वाचा भाग होते ज्याने राजकारणाचा मार्ग बदलला. अयोध्येसंदर्भातील वादग्रस्त वास्तूच्या भोवतालची जागाही सरकारने अधिग्रहित करण्याचा निर्णय अन्य न्यायमूर्तींनी वैध ठरवला असताना, न्यायमूर्ती अहमदी यांनी त्यांचे वेगळे मत निकालपत्रात मांडून त्यास विरोध केला होता.
या निकालपत्रातील काही विधाने राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेबद्दल जी भाकिते करतात, ती आज सिद्ध झालेली दिसतात. डिसेंबर १९८८ ते मार्च १९९७ अशा सुमारे नऊ वर्षांपैकी तीन वर्षे ते सरन्यायाधीश होते. या काळात ‘एस. आर बोम्मई’, ‘इंद्रा साहनी’ आदी महत्त्वाची प्रकरणे हाताळणाऱ्या पीठांमध्ये त्यांनी काम केले.
सुरत येथील सुखवस्तू दाऊदी बोहरा (इस्माइली) कुटुंबात जन्मलेले अझीझ अहमदी तत्कालीन मुंबई प्रांताचे रहिवासी होते.त्यांनी वकिलीची सुरुवातही मुंबई उच्च न्यायालयातच केली.त्यांना १९६४ मध्ये अहमदाबाद जिल्हा व सत्र न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले.आणि ते राज्याचे कायदा सचिव बनले. त्यानंतर १९७६ मध्ये त्यांची गुजरात उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियक्ती करण्यात आली.
गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांनी अनेक महत्त्वाची कामं केली होती. गुजरात राज्यस्थापनेनंतर ते त्या राज्यात गेले आणि तेथील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद त्यांना १९७६ मध्ये मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयात एकंदर ८११ निकाली काढणाऱ्या पीठांमध्ये त्यांचा समावेश होता आणि यापैकी २३२ निकालपत्रे (महिन्याला सरासरी दोन) त्यांनी लिहिलेली आहेत. निवृत्तीनंतर सरकारी पदे टाळून, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे 'कुलगुरू' म्हणून त्यांनी अल्प काळ काम केले होते.
दरम्यान, भोपाळ गॅस शोकांतिका प्रकरणात, न्यायमूर्ती अहमदी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 'सीबीआयला युनियन कार्बाइडवर' निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा आरोप ठेवण्याची परवानगी दिली आणि 10 वर्षांची शिक्षा ठोठावलेली हत्येची रक्कम नाही. निवृत्तीनंतर, 1998 मध्ये, ते युनियन कार्बाइड-अनुदानीत भोपाळ मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटलचे अध्यक्ष बनले.
1999 मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांना पूर्व तिमोरमधील संभाव्य मानवाधिकार उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी एका पॅनेलचे सदस्य म्हणून नियुक्त केले होते.
Edited by : Rashmi Mane
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
