कलम ३७०, तोंडी तलाकनंतर मोदी सरकार 'हा' कायदा लवकरच लागू करणार ; ब्ल्यूप्रिंट तयार

देशभरातील ७५ हजार शिफारशी आणि भारत सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीच्या दृष्टीने प्रस्तावित विधेयक तयार केले आहे.

uniform civil codesarkarnama

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने कलम ३७०, राम जन्मभूमी, तोडी तलाक, सीएएसारखे अनेक महत्वाचे विषय मार्गी लावले आहेत.आता देशात समान नागरी कायदा (uniform civil code) लागू करण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून (modi governemnt) सुरु आहे. समान नागरी कायद्याची सुरवात उत्तराखंड येथून केली जाणार असल्याचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी भोपाल (मध्यप्रदेश) येथे सांगितले.

भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना अमित शहा यांनी याबाबत सुतोवाच केले आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार असल्याचे शहा यांनी सांगितले. संपत्तीची वाटणी, लग्न, घटस्फोट, मुलांच्या पालकत्वासारख्या अनेक प्रकरणांत सध्या विविध धर्मांनुसार देशात वेगवेगळे कायदे आहेत. आता मोदी सरकारने सर्व धर्मांसाठी समान नागरी संहिता म्हणजे समान नागरी कायदा बनविला आहे. राम मंदिर व कलम ३७० नंतर हा भाजपच्या निवडणूक मुद्द्यांपैकी एक आहे.

सोमय्यांवरील हल्ल्यानंतर फडणवीस म्हणाले,'जशास तसे उत्तर देणार'

संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात सरकारने सांगितले होते की प्रकरण २२ व्या विधी आयोगाकडे आहे. आयोगाच्या अध्यक्षाची अद्याप नियुक्ती झाली नाही. प्रकरण संवेदनशील आहे. टाइमलाइन देणे शक्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विराग गुप्ता म्हणाले, ''विधेयकासाठी विधी आयोगाच्या शिफारशींची गरज नाही. आयोग कायदा मंत्रालयाची सल्लागार संस्था आहे. मंत्रालय स्वत: विधेयक तयार करू शकते. आयोगाने या दृष्टीने आतापर्यंत जे प्रयत्न केले आहेत ते विधेयकाचा आधार बनू शकतात,''

मुंडेंना ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्या रेणू शर्माचा पोलीस कोठडीतील मुक्काम वाढला

सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले दिशानिर्देश, टिप्पणी, देशभरातील ७५ हजार शिफारशी आणि भारत सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीच्या दृष्टीने प्रस्तावित विधेयक तयार केले आहे. यात मुस्लिम पर्सनल लॉची विविधताही ठेवली आहे. समान नागरी संहितेचे संतुलित विधेयक सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी या वर्षी लागू केले जाऊ शकते.