या मराठी खासदारांनी गाजवले संसदेचे अधिवेशन

नवी दिल्ली : संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) प्रश्न विचारणे, शून्य प्रहर किंवा विशेष उल्लेखाद्वारे जनतेच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे मांडणे, खासगी विधेयके, चर्चांमध्ये सहभाग घेणे आणि उपस्थिती या आघाड्यांवर मराठी खासदारांनी लक्षवेधक कामगिरी केली आहे.

राहुल शेवाळे, सुप्रिया सुळे, (Supriya Sule) श्रीरंग बारणे, गिरीश बापट, डॉ श्रीकांत शिंदे यांची कामकाजाची टक्केवारी ठसठशीत म्हणावी अशी आहे. राज्यसभेत जे अल्प-स्वल्प कामकाज झाले त्यातही डॉ. फौजिया खान, डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे, रजनी पाटील आणि वंदना चव्हाण यांची कामगिरी उठून दिसणारी ठरली आहे. निलंबित 12 खासदारांचा विषय काढताक्षणी संबंधित सदस्यांचा माईकच बंद करून टाकला जात असे हा विरोधकांचा एकमुखी अनुभव असला तरी डॉ. खान, पाटील आणि चव्हाण यांनी त्यातही जोरकसपणे मुद्दे मांडले.

जेवढे दिवस कामकाज झाले त्यात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या मराठी खासदारांनी लक्षणीय कामगिरी दिसली आहे. पेगासस हेरगिरी प्रकरण, 12 विरोधी खासदारांचे निलंबन, लखीमपुर-खीरी शेतकरी हत्याकांड प्रकरणी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांना भाजपच्या सर्वेसर्वा नेतृत्वाकडून मिळणारे अभय आधी मुद्द्यांवरून विरोधकांच्या गदारोळामुळे गाजलेल्या या सलग दुसऱ्या अधिवेशनात मुळातच कामकाजाचे 20 दिवस होते. त्यातही 18 दिवसच कामकाज चालले.

लोकसभेत 18 तास 48 मिनटे व राज्यसभेत तर 49 तास 32 मिनीटे गदारोळामुळे पाण्यात गेले. लोकसभेत सरकारचे स्पष्ट बहुमत असल्याने कामकाजाची टक्केवारी 82 इतकीच राहिली. राज्यसभेत मात्र, हे प्रमाण 47.90 टक्क्यांवर घसरले व तब्बल 49 तास 32 मिनिटे (52.08%) इतका वेळ गदारोळामुळे काम झाले नाही.

अधिवेशनात कोविड-19 व जलवायु परिवर्तन या विषयांवर 12 तासांपेक्षा जास्त दीर्घ चर्चा झाली. राज्यसभेतही अधिवेशनाच्या मधल्या दोन आठवड्यांचे अखेरचे दोन दिवस थोडेफार कामकाज झाले. तीनही सैन्यदलांचे प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे विरोधकांनी दोन दिवस कामकाजात सहभाग घेतला, त्या काळात कोरोनावर चर्चा झाली. डॉ सहस्त्रबुद्धे यांनी ऐतिहासिक वारसा स्थळांच्या विषयावर सादर केलेल्या खाजगी विधेयकावर राज्यसभेत अभ्यासपूर्ण चर्चा झाली. ज्यांचा इतिहास किंवा संशोधन या विषयाशी काडीचाही संबंध नाही असे लोक या संदर्भातील राष्ट्रीय समित्यांचे प्रमुख म्हणून कसे नियुक्त होतात, हा ज्येष्ठ काँग्रेस सदस्य जयराम रमेश यांचा प्रश्न होता.

गदारोळ व विरोधकांचा सभात्या करणे अश्या वातावरणात या अधिवेशनात रेटून मंजूर करवून घेतलेली लोकसभेत 9 विधेयके तर, राज्यसभेत 10 इतकी आहेत. लोकसभेत 31 12 विधेयके पुनर्स्थापित करण्यात आली.

संसदीय नोंदीनुसार चर्चा आणि जनतेचे मुद्दे मांडणे या आघाडीवर सुप्रिया सुळे सर्वात अग्रेसर आहेत. त्यांनी 21 मुद्दे मांडले वा चर्चेत सहभाग घेतला. डॉ शिंदे यांनी 12, शेवाळे यांनी 9, बारणे यांनी 8 विषयांवर मतप्रदर्शन केले. राज्यसभेत डॉ खान यांनी 46 तर चव्हाण यांनी 11 जनहिताचे मुद्दे मांडले किंवा गोंधळामुळे ते सभापटलावर सादर केले.

प्रश्न विचारण्याच्या बाबतीत गिरीश बापट सर्वात आघाडीवर आहेत त्यांनी लेखी आणि तोंडी मिळून 50 प्रश्न विचारले. शेवाळे यांनी 48, प्रीतम मुंडे यांनी 46, बारणे यांनी 43, सुळे यांनी 35, कोल्हे यांनी 34 तर डॉ शिंदे यांनी 32 प्रश्न उपस्थित केले. राज्यसभेत एकच दिवस प्रश्नोत्तराचा तास सुरळीत चालला. पूर्ण अधिवेशनाचा विचार करता डॉ खान यांनी 43, विकास महात्मे यांनी 36, चव्हाण यांनी 31, माजी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी 24 यांनी 22 लेखी किंवा तोंडी प्रश्न सादर केले.

अधिवेशनात पूर्णवेळ उपस्थिती “नोंदविणारे” सुप्रिया सुळे, बारणे, डॉ खान, महात्मे, चव्हाण आणि जावडेकर हे मोजकेच मराठी खासदार आहेत. अनेक जण संसदेत येतात. मात्र, ते आज जाण्याआधीच कामकाज तहकूब झालेले असते किंवा काही खासदार सभागृहाबाहेर ठेवलेल्या पुस्तिकेत स्वाक्षरी करण्याचे अनवधानाने विसरतात, हाही अनुभव आहे.

संसदेत कमी बोलणार्यांमध्ये महास्वामी जयसिद्धेश्वर, इम्तियाज जलील, सुनील मेंढे, पी चिदंबरम आदींचा समावेश आहे. ज्यांचे निलंबन हे सर्व पक्षांसाठी आश्चर्यकारक ठरले, असे शिवसेना नेते अनिल देसाई यांच्यासह प्रफुल्ल पटेल, हेमंत पाटील आदींनी अत्यंत कमी उपस्थिती नोंदविली. 12 खासदारांचे निलंबन हे घटनात्मकदृष्ट्या कसे चुकीचे, गैर आहे याबाबत परीच्छेदच्या परिच्छेद अक्षरश: तोंडपाठ असलेले चिदंबरम यांनी एकदाही चर्चेत भाग घेतला नाही किंवा एकही प्रश्नही विचारला नाही.

महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त खासदार मराठीतून बोलू लागले आहेत हे मागच्या काही अधिवेशनापासून दिसणारे चित्र आहे. डॉ. कोल्हे यांना तीन विषयांवरील चर्चेत बोलण्याची संधी मिळाली. "कोरोना लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावर जर पंतप्रधानांचा फोटो असेल तर कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्रांवरहि त्यांचा फोटो का छापू नये," हा मुद्दा लोकसभेच्या लाॅबीपासून निलंबित खासदार धरणे धरून बसत त्या गांधी पुतळ्यापर्यंत सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला होता. रजनी पाटील यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शुन्य प्रहरात मराठीतून बोलताना, “आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना” ही म्हण उद्धृत केली. त्याबाबत पीठासीन अधिकाऱ्यांनीही कुतूहलाने पृच्छा केली.