Parliament session 2021 : संसद अधिवेशन गुंडाळले

नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Parliament session 2021) आज नियोजनापेक्षा एक दिवस आधीच अनिश्चित कालावधीसाठी स्थगित करण्यात आले. मात्र अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केलेले राज्यसभेतील 12 विरोधी पक्षीय खासदारांचे निलंबन व लखीमपूर खेरी हत्याकांडातील दोषी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा राजीनामा या मागण्यांवरून जोरदार गदारोळ पाहायला मिळाला.

जानेवारी 2022च्या अखेरीस संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. मात्र त्यावेळी उत्तर प्रदेशासह 5 राज्यांच्या निवडणुक प्रचाराचा जोरदार धुरळा उडत असल्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही कामकाज चालवण्याबाबत विरोधी पक्ष आताच साशंक आहेत.

दरम्यान राज्यसभाध्यक्ष एम. वेंकय्या नायडू (M. Venkaiah Naidu) यांनी गदारोळाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करताना, सातत्याने कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करताना, सदस्यांनी आत्मपरीक्षण करावे असा सल्ला दिला. जेथील चर्चा अतिशय गहन व दर्जेदार असतात, त्या ऐकण्यासाठी तुम्ही मुद्दाम जात जा, असा सल्ला पंतप्रधान सातत्याने सत्तारूढ खासदारांना देतात, त्याच राज्यसभेतील कामकाजाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा खाली आली आहे.

गदारोळात महत्वाची विधेयके मंजूर केल्यावर व गोंधळ थांबणारच नाही हे लक्षात येताच सरकारने अधिवेशन आजच गुंडाळण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात आणला. सलग दुसरे अधिवेशन गरादोळामुळे ठप्प पडण्याचा राज्यसभेतील हा सलग दुसरा प्रसंग आहे. सलग दोन अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी, मोदी सरकारच्या कामकाज पध्दतीवर जोरदार अक्षेप घेऊन गदारोळ केला. वरिष्ठ सभागृहात भाजप सध्या सर्वात मोठा पक्ष असला तरी गेल्या 7 वर्षांत अजूनही येथे भाजप आघाडी स्पष्ट बहुमतात नाही.

काॅंग्रेससह , डावे पक्ष, तृणमूल काॅंग्रेस, द्रमुक, सपा, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस, शिवसेना आदी विरोधी पक्षांचे संख्याबळ लक्षणीय आहे. त्यामुळे लोकसभेप्रमाणे पाहिजे तेव्हा पाहिजे ते विधेयक मंजूर करवून घेणे सरकाराला येथे शक्य होत नाही. परिणामी विरोधक येथे आक्रमक मुलींचे विवाहाचे वय 18 वरून 21 वर करण्याचे विधेयक सरकारने राज्यसभेत काल अक्षरशः घुसवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा विरोधकांनी त्याला प्रखर विरोध करताच विधेयक थेट मंजूर करण्याच्या इराद्याने उतरलेल्या सरकारला विधेयक केवळ मांडून सोडून द्यावे लागले.

राज्यसभेत चार ते पाच दिवस उत्तरार्धातील संपूर्ण कामकाज सुरळीतपणे चालले. मात्र नायडू यांनी कामकाजातील व्यत्ययाबद्दल आपण अतिशय नाराज असल्याचे अधोरेखित केले. आपल्या क्षमतेपेक्षा सभागृहात कितीतरी कमी कामकाज झाले. माझा यावरील दृष्टीकोनन अतिशय टीकात्मक आहे असेही नायडू म्हणाले. सरकार व विरोधी पक्षीय नेत्यांनी चर्चा करून तिढा सोडवावा असे आवाहन नायडू यांनी केले होते तरी 12 सदस्यांनी माफी मागितल्याशिवाय त्यांचे निलंबन मागे घेण्यास सरकारने ठाम नकार दिल्याने तडजोडीच्या वाटा खुंटल्या. त्यातच विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना बोलू देण्यास वारंवार परवानगी नाकारल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. संसदेत गेली 7 वर्षे फक्त राज्यसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाला आवश्यक ते संख्याबळ काॅंग्रेसकडे आहे. मात्र येथे विरोधी पक्षनेत्यांना बोलूच दिले जात नाही हा मुद्दा खर्गे या पदावर आल्यावरच जोरदारपणे पुढे कसा आला असा भाजपचा सवाल आहे.

दरम्यान निलंबित खासदारांनी कालच निलंबित केलेले तृणमूल चे नेते डेरेक ओब्रायन यांच्यासह महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर आज राज्यघटनेच्या परिशिष्टाचे सामूदायीक वाचन केले. खर्गे यांच्यासह विविध नेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यानंतर, या हुकूमशाही सरकारला सद्बुद्धी द्यावी अशी प्रार्थना करण्यात आली. खर्गे यांनी, अधिवेशनातील अनेक दिवस काहीही गोंधळ होत नसताना थेट कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करून टाकण्याच्या पध्दतीवर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी सकाळ ला सांगितले की माझ्या 50 वर्षांच्या राजकीय प्रवासात असे सरकार व संसदेत असे कामकाज चालविणे हे मी प्रथमच पहात आहे.

सभागृहात टाचणी पडेल इतकी शांतता असताना सकाळी 11 वाजताच दुपारी 2 पर्यंत कामकाज तहकूब केल्याची घोषणा करून निघून जायचे, ही कोणती पध्दत आहे हे मला समजत नाही.सरकारकडे काही अजेंडाच नव्हता. जे अध्यादेश होते त्यांना चर्चेनंतर मंजुरी मिळविणे शक्य होते पण या सरकारला संसदीय चर्चेवर, जनतेप्रती असलेल्या जबाबदारीवर, सामान्यांच्या व्यथा समजून घेण्यावर अजिबात विश्वास नाही. विधेयके व अन्य विषय- बुलडोझ करायचे, लादायचे हे जगातील कोणत्याही लोकशाहीत चालू शकत नाही. 300 च्या बहुमताची घमेंड करताना , जनता सारे पहात आहे याची जाणीव या सरकारला वाटेनाशी झाली आहे असाही हल्लाबोल खर्गे यांनी केला.

हिवाळी अधिवेशन 2021

राज्यसभेतील कामकाजाचा लेखाजोखा (टक्केवारी)

एकूण बैठका 18

कामकाज 47.90

नायडू यांच्या काळातील 12 अधिवेशनांपैकी मागील 5 अधिवेशनात नीचांकी कामकाज

95 तास 06 मिनीटांच्या अपेक्षित कामकाजापैकी 45 तास 34 मिनीटे कामकाज चालले. मात्र एकतर गदारोळात किंवा विरोधकांनी सभात्याग केल्यावर बहुतांश विधेयके मंजूर केली गेली.

49 तास 32 मिनीटांचे कामकाज गदारोळाने वाया गेले

प्रश्नोत्तर तास- 60.60 टक्के वेळ वाया.

शून्य प्रहरात केवळ 30 टक्के 3 ते 4 वेळा कामकाज झाले. त्यात जनहिताचे 82 मुद्दे मांडण्यात आले.

64 विशेष उल्लेख सादर झाले.

10 विधेयकांना मंजुरी

21 तास 07 मिनीटे विधेयकांवर चर्चा झाली-

राज्यसभेच्या 7 समित्यांच्या 19बैठका झाल्या. त्या 28 तास 36 मिनिटे चालल्या.

पर्यटन व संस्कृती मंत्रालय समितीच्या सर्वाधिक 7 बैठका झाल्या.

सर्वाधिक- 60 टक्के व त्यापेक्षा जास्त उपस्थिती आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय समितीच्या बैठकांवेळी होती.