नवी दिल्ली : राज्यात ९२ नगर पालिकेत प्रलंबित असलेला ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) आणि राज्यातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था संदर्भातील याचिकांची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आता दस-या नंतर होणार आहे. राज्य सरकारने दोन आठवडे वेळ मागितली होता. राज्य सरकारल वेळ वाढवून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंजुरी दिली आहे. दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
मुंबईसह २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका, १३ नगरपंचायती निवडणुकांची प्रक्रिया प्रक्रिया संदर्भातील याचिकांवर २ आठवडाभरानंतर सुनावणी होणार आहे. मे महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सुचना केली होती.
कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या, असे न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्तातर झाल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारने वार्ड रचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग केला होता.
त्यानंतर शिंदे सरकारने २०१७ प्रमाणे चारचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला महाविकास आघाडीने जोरदार विरोध केला होता. त्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर आज सुनावणी होणार होती. मात्र, राज्य सरकारने दोन आठवड्यांची मुदत मागितल्यामुळे सुनावणी पुन्हा लांबवणीवर गेली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
