राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्राचा विरोध

The law of treason|Central Government| कायद्यातील राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यासाठी किंवा त्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत
राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्राचा विरोध

The law of treason cannot be repealed

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कायद्यातील राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास पुन्हा एकदा विरोध केला आहे. सहा दशकांपूर्वी राजद्रोहाचे कलम कायम ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्य आहे. या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. कायद्यातील राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यासाठी किंवा त्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रतूनही ही मागणी जोर धरू लागली आहे.

राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्राचा विरोध
राज यांच्या आधी रोहित पवारांचा दौरा : अयोध्येत जाऊन घेतले रामलल्लाचे दर्शन

नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे या याचिकांवरील सुनावणी पार पडली. केंद्र सरकारतर्फे या घटनापीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लेखी म्हणणे मांडत सर्वोच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा निकाल योग्य असल्याचे म्हटले. 1962 च्या निकालावेळी कसोटीवर योग्यच सिद्ध झाला होता. या कलमाचा दुरुपयोग होत आहे, असे याचिकाकत्यांचे म्हणणे आह, पण त्यासाठी हा कायदाच रद्द करणे, हा आधार ठरू शकत नाही. हा तरतुदीचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करता येऊ शकतात', असा युक्तीवाद केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आला.

याचवेळी केंद्र सरकारने केदारनाथ सिंह प्रकरणाचाही संदर्भ दिला आहे. 'केदारनाथ सिंह प्रकरणात दिलेला निकाल योग्य असून त्याच्या पुनर्विचाराची आवश्यकता नाही. खंडपीठानेही या कलमाची घटनात्मक वैधता तपासली आहे. कलम 14, 19 व 21च्या आधारे राजद्रोहाच्या कलमाची आवश्यकता तपासली आहे. निकालात कलम 14 आणि कलम 21चा उल्लेख नसल्याने या अंतिम निकालाचे महत्त्व कमी होत नाही, असेही केंद्र सरकारने आपल्या अर्जात म्हटले आहे. दरम्यान, सोमवारी (9 मे) या याचिकांसाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची शक्यता आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.