मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला अडचणीचा ठरणार काय

नवी दिल्ली : शिवसेनेवरील (Shivsena) हक्क आणि बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) या दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. या युक्तिवादात उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा चर्चेला येतो आहे. त्यामुळे ठाकरे यांनी दिलेला राजीनामा त्यांचीच डोकेदुखी वाढवण्याची शक्यात व्यक्त केली जात आहे.

उद्धव ठाकरें यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. कारण त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी केला आहे. ठाकरेंनी राजीनामा दिला तिथे अनेक प्रश्न निकाली निघालेले आहेत, असा दावाही त्यांनी केला. या आधीच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी वेळीही शिंदे गटाच्या वकिलांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळे, त्यामुळे शिंदे गटाने विरोधात मतदान करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असेही शिंदे गटाच्या वकिलांनी म्हटले होते.

ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. ठाकरे यांनी राजीनाम देऊन चूक केली, असे काँग्रेस नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही म्हटले होते. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात अडचणीचा ठरू शकतो, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली होती. तोच विषय शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात लावून धरला जात आहे.

दरम्यान, ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय व्हायला हवा, अशी मागणी लावून धरली आहे. यावर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल (Niraj Kishan Kaul) यांनी जोरदार प्रतिवाद केला. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेतल्यानंतर आमदार अपात्र ठरेपर्यंत त्याचा इतर गोष्टींवर काहीच परिणाम होणार नाही का, असा महत्त्वाचा सवाल घटनापीठाने उपस्थित केला.