कृषी विधेयकांच्या चर्चामधून मोदी सरकारने काढला पळ!

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्या (Farmers Laws) विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर त्यांनी ते अखेर मागे घेतले. मात्र, हे कायदे मागे घेतना सरकाने कोणतीही चर्चा केली नाही. संसदेत विधेयके मांडतानाच नव्हे तर ती माघारी घेतानाही चर्चा करूनच प्रक्रिया करावी, या संसदीय प्रथेला मोदी सरकारने (Modi government) कायम हरताळ फासल्याचा व हुकूमशाही वृत्ती दाखविल्याचा आतक्षे विरोधकांनी घेतला. यापूर्वी किमान ५०-५५ वर्षांतील संसदीय कामकाज पाहिले तर किमान १७ अत्यंत महत्वाचे कायदे माघारी घेताना तत्कालीन सरकारांनी संसदेत चर्चेला सर्वोच्च महत्व दिले होते. मात्र, मोदी सरकार मुळातच पळपुटे आहे, असा हल्लाबोल विरोधकांनी केला.

राज्यसभेतील १२ विरोधी पक्षीय खासदारांना पहिल्याच दिवशी निलंबित केल्याने हिवाळी अधिवेशनात संसदीय तापमानवाढ पुन्हा उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याने गोंधळाची दाट चिन्हे आहेत. दुसरीकडे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी असे काही विधेयक किंवा प्रस्ताव समोर आणून उर्वरित अधिवेशनात गदारोळ घालण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या हाती मुद्दा देण्याची 'खेळी' मोदी सरकारने पुन्हा खेळली असेल तर यावेळेस आपण सरकारच्या जाळ्यात अडकायचे का, अशीही चर्चा विरोधकांमध्ये आहे. आजच्या १२ खासदारांच्या निलंबनावर विरोधी पक्ष आक्रमक व एकजूट झाल्याने हा आठवडा तरी (ता. ३ डिसेंबरपर्यंत) अपवाद वगळता राज्यसभेत कामकाज चालण्याची शक्यता मावळली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या, महागाई व बेरोजगारी हे मुद्दे मागे पडल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. पुढील आठवड्यापासून कामकाज चालू लागले तर किमान ५ वादग्रस्त विधेयकांवर विरोधकांचा गदारोळ निश्चित मानला जात आहे. यात सीमा सुरक्षा दलाची (बीएसएफ) कारवाई मर्यादा ५० किलोमीटरपर्यंत वाढविणे, सीबीआय व प्रवर्तन निर्देशनालयाच्या संचालकांचा कार्यकाळ ५ वर्षांनी वाढविणे, वीज दुरूस्ती विधेयक आदींचा समावेश आहे. मात्र, आगामी विधानसभा निवडणुकांत विरोधी पक्ष एका दुसऱ्याविरूध्द उभे राहिल्याने संसदेतील त्यांची एकी टिकणार नाही.

एखाद्या प्राध्यापकी सदस्याने तसा प्रयत्न केला. तरी राजकीय हितसंबंध विरोधकांत फूट पाडतील अशी आशा भाजपला आहे. कायदे माघारी घेतानाही चर्चा करणे अत्यावश्यक असल्याची संसदीय परंपरा २०१४ पर्यंत काटेकोरपणे पाळली जात होती. मुख्यतः भाजपचीच तशी मागणी असे, विरोधकांनी लक्षात आणून दिले. पाच वर्षांपूर्वीच्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग घटनादुरूस्तीसह अनेक विधेयकांचा व कायद्यांचाही यात समावेश आहे. आम्ही म्हणू तेव्हा व तसेच कायदे मंजूर करा, ही पद्धती २०१६-१७ नंतर जास्त वेगवान झाल्याचे सांगितले जाते. १९९१ नंतर अटलबिहारी वाजपेयींसह बहुतांश सराकारांचे राज्यसभेत सुरवातीला बहुमत नव्हते. मात्र, त्या कारणावरून त्यांनी, विधेयके गैरमार्गने मंजूर करून घेण्याचे धोरण राबविले नव्हते, असे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सांगितले.

मागे घेतलेले कायदे

अगदी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयावरील कळीचे व मंजूर झालेले कायदे मागे घेण्यापासून अशी किमान १७ महत्वाची विधेयके यात आहेत. यातील काही विधेयके अशी-सोने नियंत्रण कायदा १९६८, देशांतर्गत सुरक्षेचे पालन घटनादुरूस्ती कायदा (मिसा) १९७१, सामाजिक न्यायालये स्थापना २०००, कोळसा खाणींतील कामगार कल्याण कायदा-१९८६, टाडा कायदा १९८७, साखर निर्यात धोरण १९९०, न्यायपालिका प्रशासन कायदा २०००, पोटा व युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कायदा २००२, २००४ मूळ पोटा कायदा.