नवी दिल्ली : तीन वादग्रस्त कृषी कायदे संपूर्ण मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केल्यावर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी (सोमवार ता. २९ नोव्हेंबर) याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारचा मानस आहे. विशेषतः राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसल्याने येथील पक्षाच्या खासदारांसाठी उपस्थिती अनिवार्य पक्षादेश म्हणजेच व्हीप भाजपने (BJP) आज जारी केला.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी साधारणतः नव्या सदस्यांचा शपथविधी, नैसर्गीक आपत्ती, हुतात्मा जवान व दोन अधिवेशनांच्या काळात मृत्यूमुखी पडलेल्या खासदारांना आदरांजली वाहून कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले जाते. कृषी कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पहिल्याच दिवशी पूर्ण करून आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची आणखी एक मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने तयारी केल्याचे आजच्या व्हीपवरून दिसते. तो असा राज्यसभेत अतीमहत्वाचे कामकाज व चर्चा होणार आहे. त्यासाठी सोमवार, ता. २९ रोजी प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे. पक्षाच्या सर्व खासदारंना त्या दिवशी दिवसभर संसदेत हजर राहून सरकारच्या प्रस्तावांना पाठिंबा देणे अनिवार्य आहे.
दरम्यान ३ कृषी कायदे मागे घेण्याच्या केवळ घोषणेवर संपूर्ण अविश्वास दाखवून शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यास साफ नकार दिला आहे. किंबहुना यासाठी शेतकऱ्यांनी एमएसपी कायद्यासह नवीन मागण्या केंद्रासमोर पुढे केल्या आहेत. मोदी सरकार त्यासाठी लगेच तयार होण्याची शक्यता नाही. मात्र, शेतकरी नेत्यांबरोबर या मागण्यांसाठी नव्याने चर्चेच्या प्रक्रियेस गती देऊन सरकार किमान अधिवेशनातील संसदेवरील प्रस्तावित ट्रॅक्टर फेरी व इतर आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल असे भाजप नेत्यांचे मत आहे. पुढच्या २-३ दिवसांतच केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडून याबाबतचा प्रस्ताव येऊ शकतो असे एका पक्षनेत्याने सांगितले.
शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी मान्य करून पंतप्रधानांनी मास्टरस्ट्रोक मारल्याचे भाजपच्या समाजमाध्यम विभागाने म्हटले असले तरी तशी शक्यता खरोखरीच आहे का, हा खरोखरीच मास्टरस्ट्रोक ठरेल का, याबाबत खुदद भाजप वर्तुळातच शंका आहे. एक तर अध्यादेश काढल्यावर निर्णय रद्द करण्यास सरकारने तब्बल ५३७ दिवस घेतले. दुसरे म्हणजे पुढच्या तीन महिन्यांत ज्या ५ राज्यांतील निवडणुका आहेत तेथील तब्बल ३१४ जागांवर शेतकऱ्यांची मते निर्णायक वा कळीची ठरतात. उत्तर प्रदेश-४०३ पैकी २१०, पंजाब-११७ पैकी ६० या दोनराज्यांत ही संख्या मोठी आहे. या जागांवर कोणत्याही पक्षाच्या सत्तेच्या स्वप्नाचे पीक पूर्ण वाया घालविण्याचे सामर्थ्य तेथील शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारने हे पाऊल उचलले हे स्पष्ट आहे.
कृषी कायद्यांची संख्या ३ असल्याने हा 'तीन तगाडा काम बिघाडा' या लोकोक्ती सारखाच प्रकार ठरल्याची भाजप नेत्यांत दबकेपणाने चर्चा आहे. प्रचंड बहुमताच्या मोदी सरकारला कृषी कायदे मागे घेण्याचे पाऊल उचलावे लागले ते संघपरिवाराने मोठ्या कष्टाने घडविलेल्या प्रतिमेला साजेसे नसल्याचेही मत परिवाराच्या वर्तुळात व्यक्त होते. संघनेतृत्वाने अलीकडेच दिल्लीजवळ काही सरकार समर्थक वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांबरोबर कानगोष्टी केल्या. त्यातही त्यांनी, महत्वाचे कायदे करण्याआधी जनतेला व विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणे, चर्चा करणे लोकशाहीत आवश्यक आहे, असे स्पष्ट मत मांडल्याची माहिती आहे. आगामी काळात, उत्तर प्रदेश निवडणुकांनंतर कृषी क्षेत्राला धक्का देणारे नवे निर्णय येऊ शकतात अशी शक्यता आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
