पंतप्रधान मोदींना जमलं नाही ते मुख्यमंत्र्यांनी करून दाखवलं!

आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या साडेसातशे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली जात होती.
पंतप्रधान मोदींना जमलं नाही ते मुख्यमंत्र्यांनी करून दाखवलं!
Farmers Protest Sarkarnama

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी कृषी कायद्यांवर यू-टर्न घेतला आहे. मागील वर्षभरापासून तीन कृषी कायद्यांविरोधात (Farm Laws) शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असल्यामुळे मोदींनी हे कायदे मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे. यानंतर आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या साडेसातशे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली जात होती. यावर केंद्र सरकारने मौन धारण केले असले तरी तेलंगणचे मुख्यमंत्री यासाठी पुढे आले आहेत.

शेतकरी आंदोलनादरम्यान वर्षभरात साडेसातशे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याबद्दल केंद्र सरकारने काहीच घोषणा केलेली नाही. भाजपचे खासदार वरूण गांधी यांनी मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे. केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेण्यास मागेपुढे पाहत असताना तेलंगणचे (Telangana) मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (K.Chandrashekhar Rao) पुढे आले आहेत.

मुख्यमंत्री राव यांनी आंदोलनात मृत्यू झालेल्या साडेसातशे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी तीन लाख रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. राज्य सरकारला यासाठी 22.5 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करणार आहे. यासाठी शेतकरी संघटनांकडून या मृत शेतकऱ्यांची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी मागवली आहे. याचबरोबर केंद्र सरकारनेही या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 25 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत आणि हमी भाव कायदा आणावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.

Farmers Protest
अखेर ठरलं! 15 नवीन चेहऱ्यांना मंत्रिपदाची लॉटरी

कृषी कायदे आणि त्यामुळे शेतकरी आंदोलन भाजपला चांगलेच महागात पडल्याचे चित्र आहे. भाजपने या प्रकरणी वर्षभरानंतर सपशेल शरणागती पत्करत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. तरीही शेतकरी माघार घेण्यास तयार नाहीत. हे तिन्ही कायदे संसदेत माघारी घेतल्यानंर घरी जाण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. यातच शेतकऱ्यांनी हमीभाव कायद्याची मागणी लावून धरली आहे. यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे.

Farmers Protest
दे धक्का! मुख्यमंत्री गेहलोतांनी तडकाफडकी घेतला संपूर्ण मंत्रिमंडळाचाच राजीनामा

देशवासियांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदींनी 19 नोव्हेंबरला कृषी कायदे मागे घेण्याची मोठी घोषणा केली. या वेळी बोलताना मोदी म्हणाले होते की, मी आज देशवासियांची क्षमा मागत सत्य आणि पवित्र मनाने सांगू इच्छितो की, बहुतेक आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. दिव्याच्या प्रकाशाएवढे सत्य काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. आज गुरूनाक देवजींचे पवित्र प्रकाशपर्व आहे. ही वेळ कुणालाही दोष देण्याची नाही. मी पूर्ण देशाला सांगायला आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायद्यांना परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस ससंदेत तिन्ही कृषी कायद्यांना परत घेण्याची संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण केले जाईल. आता आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपआपल्या घरी जावे, शेतात जावे, कुटुंबात जावे. या नवीन सुरूवात करूया. नव्याने पुढे जाऊ.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in