Supreme Court news : सुप्रीम कोर्टानं ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना अंतरिम दिलासा दिला आहे. त्याचबरोबर गुजरात हायकोर्टानं तात्काळ आत्मसमर्पणाच्या दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली. गुजरात दंगल प्रकरणी कथीत खोटे पुरावे सादर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाला सेटलवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात आधी तीन न्यायाधीशांनी सुप्रीम कोर्टात या मुद्द्यावर सुनावणी केली. मात्र त्यांच्यात एकमत न झाल्यामुळे हा खटला मुख्य न्यायमूर्तींकडे सोपवण्यात आले.
सरन्यायाधीशांनी जामीन रद्द करण्याच्या निर्णयाला एक आठवड्यांची स्थगिती दिली.गुजरात हायकोर्टानं सेटलवाड यांना आत्मसमर्पणाच्या दिलेल्या आदेशाला न्या. बीआर गवई, न्या. एएस बोपण्णा आणि न्या. दिपंकर दत्ता या ती न्यायमुर्तींच्या खंडपीठानं स्थगिती दिली. त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे.
याबाबत हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात सेटलवाड यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानंतर न्या. अभय ओका आणि न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा या दोन सदस्यीय खंडपीठाचे सेटलवाड यांना दिलासा देण्यावरुन मतभेद झाले.
सेटलवाड यांना जामीनावर मुक्त केल्यानं चुकीचा संदेश जाईल की लोकशाही देशात तुम्ही काहीही केलं तरी चालतं. कारण एखादी व्यक्ती तत्कालीन सत्ता खाली खेचण्यासाठी तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा खराब करण्यासाठी इतक्या खालच्या स्तरावर जाते की त्या व्यक्तीला तुरुंगवास भोगावा लागतो. अशा व्यक्तीला जामीनावर मुक्त केलं जाऊ शकतं? अशा व्यक्ती इतरांनाही अशा प्रकारचं काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील, असे गुजरात हायकोर्टानं सेटलवाड यांना आत्मसमर्पणाचे आदेश देताना म्हटलं आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
