EWS घटनेच्या विरोधात ? ; आज निर्णय, तीन न्यायाधीश देणार स्वतंत्र निकाल

EWS : केंद्र सरकारने दिलेल्या EWS आरक्षणावर आज (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनावणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यूयू लळित यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सात दिवस सुनावणी केली. (EWS Reservation latest news)

दोन न्यायाधीशांनी एका बाजूनं आणि तीन न्यायाधीशांनी दुसऱ्या बाजूनं निर्णय दिले आहेत. मात्र, कोणत्या न्यायाधीशाने कोणत्या बाजूनं निर्णय दिला आहे. हे आज निर्णय आल्यानंतर समोर येणार आहे.

सरन्यायाधीश उदय ललीत आणि न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी यांनी एका बाजूने तर न्यायमुर्ती रविंद्र भट, बेला द्रिवेदी आणि जे बी पार्डिवाला यांचा दुसऱ्या बाजूनं मत दिलं आहे. त्यामुळं EWS आरक्षणावर चा निकाल ३ : २ असा येणार आहे.

103व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत जानेवारी 2019 मध्ये शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये EWS आरक्षण लागू झाले. तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष द्रमुकसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून याला आव्हान दिले.

या प्रकरणावर सात दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने 27 सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. CJI ललित 8 नोव्हेंबर म्हणजेच मंगळवारी निवृत्त होत आहेत. यापूर्वी 5 ऑगस्ट 2020 रोजी तत्कालीन CJI बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले होते. CJI यूयू लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने या प्रकरणासह इतर काही महत्त्वाच्या बाबींवर सुनावणी केली.

या तीन बाबींवर होणार आज फैसला

1. केंद्र सरकारने 103 वी घटना दुरुस्ती करत दिलेलं 10 टक्के आरक्षण संविधानाच्या मुलभूत ढाच्याला तडा देणारं आहे का?

2. केंद्र सरकारने खाजगी विनाअनुदानित संस्थांमधील प्रवेशाबाबत राज्याला विशेष अधिकार दिल्यामुळं 103 वी घटनादुरुस्ती संविधानाच्या मूलभूत रचनेत भंग करते का?

3. 103 वी घटनादुरुस्ती SEBC/OBC/SC/ST यांना EWS आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळून संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भंग करणारी आहे का?