मोठी बातमी : EWS आरक्षणावर शिक्कामोर्तब ; पाचपैकी चार न्यायाधीशांचे एकमत

EWS : . घटनाकारांचे स्वप्न ७५ वर्षानंतरही अपूर्ण आहे, असे त्रिवेदी यांनी सांगितले.
 Supreme Court, EWS Latest News
Supreme Court, EWS Latest NewsSarkarnama

EWS : केंद्र सरकारने दिलेल्या EWS आरक्षणावर आज (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी झाली. यात आर्थिक आरक्षण वैध असल्याचे न्यायमूर्ती माहेश्वरी आणि न्या.त्रिवेदी यांनी सांगितले. आज सुप्रीम कोर्टाने याबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला.

EWSला 10% आरक्षण कायम राहणार

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. 5 पैकी 3 न्यायाधीशांनी EWS आरक्षणाच्या सरकारच्या निर्णयाला घटनात्मक चौकटीचे उल्लंघन मानले नाही.न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी EWSच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

आधी आरक्षण असलेल्यांना सामान्यांच्या आरक्षणात समावेश करता येणार नाही, असे त्रिवेदी यांनी सांगितले. घटनाकारांचे स्वप्न ७५ वर्षानंतरही अपूर्ण आहे, असे त्रिवेदी यांनी सांगितले. पाचपैकी चार न्यायाधीशांनी हे आरक्षण वैध असल्याचा निर्णय दिला आहे. . न्यायमूर्ती भट यांनी याला असहमती दर्शवली आहे. (EWS Reservation latest news)

103व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत जानेवारी 2019 मध्ये शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये EWS आरक्षण लागू झाले. तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष द्रमुकसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून याला आव्हान दिले होते.

 Supreme Court, EWS Latest News
Bharat Jodo Yatra : राहुल गांधींसाठी दही-धपाटे, वांग्याचे भरीत, भाकरी-पिठल्याचा मेन्यू

या प्रकरणावर सात दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने 27 सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. CJI ललित 8 नोव्हेंबर म्हणजेच मंगळवारी निवृत्त होत आहेत. यापूर्वी 5 ऑगस्ट 2020 रोजी तत्कालीन CJI बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले होते. CJI यूयू लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने या प्रकरणासह इतर काही महत्त्वाच्या बाबींवर सुनावणी केली.

केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले तत्कालीन अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले होते की, सरकारने आरक्षणाची 50% मर्यादा ओलांडली नाही. ते म्हणाले होते- 1992 मध्ये सुप्रीम कोर्टानेच 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये, असा निर्णय दिला होता जेणेकरून उर्वरित 50% जागा सामान्य वर्गातील लोकांसाठी सोडली जातील. हे आरक्षण फक्त 50% मध्ये येणाऱ्या सामान्य वर्गातील लोकांसाठी आहे. हे उर्वरित 50% ब्लॉकला त्रास देत नाही.

न्यायमूर्ती काय म्हणाले..

न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला : आरक्षण अनंतकाळपर्यंत चालू ठेवता येणार नाही. त्याचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर होऊ देऊ नये. मी न्यायमूर्ती महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्याशी सहमत आहे.

न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट : सर्व वर्गांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्यात यावे. यामध्ये एससी-एसटीचा समावेश नाही. मी EWS आरक्षण देण्याच्या बाजूने नाही.

न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी : EWS आरक्षण हे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन नाही. 50% मर्यादेपैकी सवर्णांना आरक्षण दिलेले नाही.

न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी : संसदेच्या या निर्णयाकडे सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे. संविधानाने समानतेचा अधिकार दिला आहे. या निर्णयाकडे त्या दृष्टीने पाहा.

न्यायमूर्ती माहेश्वरी म्हणाले..

  1. आर्थिक आरक्षण हे घटनाविरोधी नाही

  2. ५० टक्के मर्यादेच्या मुळ गाभ्याला धक्का नाही.

  3. १०३ वी घटनादुरुस्ती वैध आहे.

  4. समतेकडे जाणे महत्वाचे

    (न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी या माहेश्वरी यांच्या मताशी सहमत)

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in