मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Jirwal) यांनी बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह गटातील १६ बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली आहे. शिवाय झिरवळ यांनी गटनेतेपदी देखील अजय चौधरी आणि प्रतोदपदी सुनिल प्रभू यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे.
या दोन्ही निर्णयांच्या विरोधात एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता शिंदे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यामधील लढाई सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. न्यायालयात उद्या सकाळी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. दोन्ही बाजूंनी या खटल्याची पूर्ण तयारी केली जात असून दिग्गज वकिलांची फौज मैदानात उतरविण्यात आली आहे.
शिवसेनेकडून या याचिकेसाठी जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांना वकिलपत्र देण्यात आले आहे. तर शिंदे गटाकडून जेष्ठ वकील हरिश साळवे आणि महेश जेठमलानी यांना वकिलपत्र देण्यात आले आहे. हे चारही वकील देशातील अत्यंत दिग्गज वकिलांपैकी मानले जातात. त्यामुळे उद्या सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याचा किस पडणार हे निश्चित मानले जात आहे. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीकडून कपिल सिब्बल मैदानात उतरले होते. तर त्याचवेळी भाजपला हरीश साळवेंची उणीव जाणवली होती.
कपिल सिब्बल सध्या समाजवादी पक्षाकडून राज्यसभेवर खासदार आहेत. तर अभिषेक मनू सिंघवी हे काँग्रेसचे जेष्ठ नेते आहेत. याशिवाय महेश जेठमलानी हे राज्यसभेवर राष्ट्रपती नियुक्त खासदार आहेत. ते यापूर्वी भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित होते.
शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेतून बंडखोरी केलेले आमदार हे शिवसेनेच्या एकूण आमदारांच्या संख्येच्या दोन तृतियांश आहेत. त्यामुळे त्या हे आमदार अपात्र ठरू शकत नाहीत, असा दावा बंडखोरांच्या गटाकडून केला जात आहे. त्याशिवाय केवळ पक्षांच्या बैठकांना उपस्थित राहिले नाही तर ती पक्षाविरोधी कारवाई होवू शकत नाही. सोबतच नरहरी झिरवळ यांच्यावर सध्या अविश्वास प्रस्ताव दाखल आहे. त्यामुळे ते या काळात कोणत्याही आमदाराला अपक्ष ठरवू शकत नाहीत. ते सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचेही सक्रिय सदस्य आहेत, त्यामुळे ते निष्पक्ष निर्णय देवू शकत नाहीत, असे दावे शिंदे गटाकडून याचिकेमध्ये केले जात आहेत.
तर जर एखाद्या सदस्याने स्वत:हून पक्षाचा राजीनामा दिला, किंवा सभागृहाच्या बाहेरची एखाद्या सदस्याची कृती पक्षविरोधी ठरली, तरी त्या सदस्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. सोबतच विधानसभेचा गटनेता हा पक्षाकडून निवडला जातो. मूळ पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे दोन्ही एकच असतात, असा दावा शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे. सोबतच पक्षापासून फुटून गेल्यानंतर दुसरा गट करता येत नाही. त्यांच्याकडे केवळ विलीनीकरण हा एकमेव पर्याय आहे, असाही दावा शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.