काय सुरूय, राज्येच तुमच्या कायद्यांविरोधात बंडखोरी करताहेत; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला खडसावले. केंद्र सरकारकडून शेतकरी आंदोलनाची हाताळणी चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे. सरकारकडून चर्चेची प्रक्रिया अतिशय निराशाजनक पद्धतीने सुरू असून, माजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती यावर तोडगा काढण्यासाठी नेमण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अनेक राज्ये या कायद्यांच्या मुद्द्यांवरुन बंडखोरी करीत असल्याबद्दल न्यायालयाने केंद्र सरकारला इशारा दिला. 

कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यावरील सुनावणी आज झाली. या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले की, काही चुकीचे घडले तर आपल्यापैकी प्रत्येकजण जबाबदार असेल. आमच्या हातावर कोणाचे रक्त आम्हाला नको आहे. सरकारला याआधी न्यायालयाने खूप वेळ दिला आहे. मात्र, अद्याप यावर तोडगा काढता आलेला नाही. आता तुम्ही आम्हाला संयमावर भाषण देऊ नका. 

शेतकरी आंदोलनाच्या हाताळणीबाबत सरकारवर अतिशय कडक ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत, असे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर न्यायालय म्हणाले की, आम्ही जे समोर तथ्य दिसत आहे त्यावर बोललो आहोत. कृषी कायदे आणि त्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत आम्ही आदेश देणार आहोत. त्याआधी तुम्ही माजी सरन्यायाधीश आर.एम.लोढा यांच्यासह दोन ते तीन माजी सरन्यायाधीशांची नावे सुचवा. त्यांची समिती यासाठी न्यायालय नियुक्त करेल.  

नेमके काय सुरू आहे? राज्येच आता तुमच्या कायद्यांविरोधात बंड करीत आहेत. तुमच्याकडून शेतकऱ्यांशी सुरू असलेली चर्चा ही अतिशय निराशाजनक पद्धतीने सुरू आहे. यात तुमच्या इगोचा प्रश्न येतोच कुठून. कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, अशी एकही याचिका आमच्यासमोर दाखल झालेली नाही. सरकारला ही समस्या सोडवता येत नाही, असेच आम्हाला दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे, असे न्यायालय म्हणाले. 

परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असून, आत्महत्या सुरू आहेत. त्यामुळे देशभरातील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करावी, असे आम्ही पुन्हा सांगत आहोत. या समितीने सुचवल्यास कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवायला हवी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 47 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

कृषी कायदे रद्द करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय स्वीकारण्यास शेतकरी संघटनांनी ठाम नकार दिला आहे. याचवेळी सरकारने कलमवार चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. यामुळे शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारदरम्यान कृषी कायद्यांवरील वाटाघाटींची 8 जानेवारीची आठवी फेरीही निष्पळ ठरली होती. आता १५ जानेवारीला चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे. 

सरकारने ‘कानून वापसी’ केल्याशिवाय शेतकऱ्यांची ‘घरवापसी’ होणार नाही. अन्यथा २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर संचलन अटळ असेल, असा इशारा किसान संघर्ष समन्वय समितीने सरकारला दिला आहे. मागील बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासह वाणिज्य आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य राज्यमंत्री सोमप्रकाश हे सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. कायदा रद्द करण्याच्या मागणीऐवजी इतर सर्व मागण्यांवर विचार होऊ शकतो, असा पवित्रा सरकारने घेतला असला तरी शेतकरी संघटना कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. 

Edited by Sanjay Jadhav