देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल असलेल्यांनाही मिळणार दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश

नवी दिल्ली : भारतीय दंड संहितेतील कलम 124 अ हे देशद्रोहाचे कलम स्थगित ठेवण्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. देशद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हे काम पूर्ण होईपर्यंत या कायद्यांतर्गत एकही गुन्हा दाखल करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच यापूर्वी गुन्हे दाखल असलेले आणि सध्या तुरूंगात असलेल्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. (Sedition Law Latest Marathi News)

देशद्रोहाच्या कलमाच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने या कायद्याला स्थगिती देणं योग्य होणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयात मांडत पुनर्विचार करण्यास तयार असल्याचे म्हटले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला धक्का देत कायद्यालाच स्थगिती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. (Supreme Court latest Marathi News)

काय म्हटलं न्यायालयाने?

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (N. V. Ramana), न्यायाधीश सुर्यकांत आणि न्यायाधीश हेमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने थेट कायद्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पुनर्विचार होईपर्यंत या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल होणार नाहीत. तसेच सध्या दाखल गुन्ह्यांचा तपासही पुढे सुरू ठेवता येणार नाही. त्यामुळे ही प्रकरणे जैसे थे स्थितीत राहतील. त्याचप्रमाणे गुन्हे दाखल असलेले व सध्या तुरूंगात असलेले आरोपी न्यायालयात जामीनासाठी जाऊ शकतात. त्यावर संबंधित न्यायालयाने तातडीने निर्णय घ्यावा, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, अरूण शौरी, माजी लष्करी अधिकारी आणि महुआ मोईत्रा यांच्या याचिका आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (N. V. Ramana), न्यायाधीश सुर्यकांत आणि न्यायाधीश हेमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. आता जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात पुढील सुनावणी होणार आहे. यावेळी केंद्र सरकारकडून कायद्याच्या पुनर्विचाराबाबत काय पावले टाकण्यात आली, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने आतापर्यंत या कायद्यांतर्गत दाखल झालेले गुन्ह्यांचं काय होणार, पुढील निर्णय होईपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी होणार की नाही, याचं उत्तर केंद्र सरकारकडे मागितले होते. त्यानुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी बुधवारी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

केंद्र सरकारकडून (Modi Government) कायद्याचा पुनर्विचार कऱण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. पण या कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही. गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार पोलीस अधीक्षकांना दिले जातील. याबाबतचा मसूदा तयार करण्यात आल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. पण न्यायालयाने या कायद्यालाच स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा केंद्र सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कायद्याचा पुनर्विचार होईपर्यंत एकही गुन्हा दाखल केला जाणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

सुरूवातीला केंद्र सरकारने या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. तसेच या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावाव्यात, अशी मागणीही सरकारने केली होती. यानंतर दोनच दिवसांत सरकारने यू-टर्न घेतला. सरकारने सोमवारी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यामध्ये कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.