एफआयआरवरून प्रथमदर्शनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दिसत नाही

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेवरुन मोठा गदारोळ उडाला होता. य़ा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे.
Supreme Court says FIR does not establish the ingredients of the offence of abetment of suicide
Supreme Court says FIR does not establish the ingredients of the offence of abetment of suicide

मुंबई : रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेच्या मुद्द्यावरुन मोठा गदारोळ उडाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांच्यासह तिघांच्या अंतरीम जामिनाला मुदतवाढ दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उच्च न्यायालयालाही सुनावले असून, एफआयआरवरुन प्रथमदर्शनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दिसत नाही, असे निरीक्षणही नोंदवले आहे.   

गोस्वामी यांना वरळीतील निवासस्थानातून 4 नोव्हेंबरला अटक करुन अलिबाग जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने गोस्वामी यांची रवानगी 14 दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत केली होती. न्यायालयीन कोठडीमुळे गोस्वामी यांना तळोजा कारागृहात ठेवण्यात आले होते. 

गोस्वामी यांनी अटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबरला गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. याप्रकरणी गोस्वामी यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सर्वोच्च अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांना अंतरीम जामीन मंजूर केला.  

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आज सविस्तर आदेश दिला आहे. या 55 पानी आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि जामिनाच्या नियमाचे तत्व तसेच, कारागृह हा अपवाद असल्याचे मुद्दे मांडले आहेत. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा रद्द करावा या मागणीवर उच्च न्यायालय निर्णय देईपर्यंत चार आठवडे गोस्वामी यांच्यासह नितीश सारडा आणि फिरोज मोहम्मद शेख यांच्या अंतरीम जामिनाची मुदत चार आठवडे वाढवण्यात आली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयालाही सुनावले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, फौजदारी कायदे हे काही निवडक व्यक्तींच्या छळाचे साधन बनू नयेत, याची काळजी न्यायव्यवस्थेने  घ्यावी. देशाच्या राज्यघटनेत स्वातंत्र्य अतिशय महत्वाचा भाग आहे. यामुळे फौजदारी कायद्यांचा आधार घेत काही व्यक्तींची छळवणूक होऊ नये हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हा न्यायायले, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. 

एफआयआरचे मूल्यमापन उच्च न्यायालयाने केलेले दिसत नाही. उच्च न्यायालयाने घटनात्मक कर्तव्य आणि स्वातंत्र्याचा रक्षक म्हणून जबाबदारी पार पाडलेली दिसत नाही. न्यायालयांनी जनतेच्या हिताचे संरक्षण करायला हवे. फौजदारी कायद्यांमुळे याला बाधा येऊ नये याची काळजी घ्यावी. गुन्ह्याच्या निष्पक्ष तपासातून हे होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

एफआयआरनुसार आरोपींनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे दिसत नाही. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी आरोपींनी काही तरी कृती करणे गरजेचे आहे. एफआयआर पाहता आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा हा गुन्हा दिसत नाही, असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.  

इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक व त्यांची आई कुमुद नाईक यांच्या २०१८ मध्ये झालेल्या मृत्युप्रकरणी रिपब्लिक टिव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी (ता.4) महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केली होती. इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक व त्यांच्या मातोश्री कुमुद नाईक हे दोघे २०१८ मध्ये अलिबाग येथे मृतावस्थेत सापडले होते. या दोघांनीही आत्महत्या केली होती. 

पोलिसांना त्यावेळी अन्वय यांनी लिहिलेली चिठ्ठी सापडली होती. अर्णब गोस्वामी व अन्य दोघांनी आपणास व्यवहाराचे ५ कोटी ४० लाख रुपये न दिल्याने आपण आर्थिक अडचणीत आलो असून, त्यामुळे आत्महत्या करावी लागत असल्याचे या चिठ्ठीत म्हटले होते. त्यावेळी पोलिसांनी अर्णब यांच्या विरोधात अन्वय व त्यांच्या आईला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवला होता. ही फाईल नंतर बंद करण्यात आली. आता पुन्हा या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com