शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास पंतप्रधान मोदी गेलेच नाहीत, यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले...

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर तिन्ही कृषी कायद्यांना अनिश्चित काळासाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांशी चर्चेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेले नसल्याचा मुद्दा आज उपस्थित झाला.  

कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यावर आज निकाल सुनावण्यात आला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल सुनावला. न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांना अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली आहे. याचबरोबर या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती कृषी कायद्यांवर न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. 

समितीतील सदस्य : 
1. भूपिंदरसिंग मान (भारतीय किसान युनियन) 
2. अनिल घनवट (शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना ) 
3. अशोक गुलाटी (कृषी शास्त्रज्ञ) 
4. प्रमोद जोशी (इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट)   

शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी अनेक नेते समोर आले आहेत. मात्र, मुख्य असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अद्याप शेतकऱ्यांशी चर्चा केली नाही, असा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आज वकील एम.एल.शर्मा यांनी उपस्थित केला. त्यांना शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी शर्मा यांनी केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. पंतप्रधान या प्रकरणात प्रतिवादी नाहीत आणि त्यांना आम्ही चर्चेसाठी जाण्यास सांगू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 48 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

कृषी कायदे रद्द करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय स्वीकारण्यास शेतकरी संघटनांनी ठाम नकार दिला आहे. याचवेळी सरकारने कलमवार चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. यामुळे शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारदरम्यान कृषी कायद्यांवरील वाटाघाटींची 8 जानेवारीची आठवी फेरीही निष्पळ ठरली होती. आता १५ जानेवारीला चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे. 

सरकारने ‘कानून वापसी’ केल्याशिवाय शेतकऱ्यांची ‘घरवापसी’ होणार नाही. अन्यथा २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर संचलन अटळ असेल, असा इशारा किसान संघर्ष समन्वय समितीने सरकारला दिला आहे. मागील बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासह वाणिज्य आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य राज्यमंत्री सोमप्रकाश हे सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. कायदा रद्द करण्याच्या मागणीऐवजी इतर सर्व मागण्यांवर विचार होऊ शकतो, असा पवित्रा सरकारने घेतला असला तरी शेतकरी संघटना कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. 

Edited by Sanjay Jadhav