Supreme Court : निवडणूक आयोग आयुक्तांच्या नियुक्तिलाच आव्हान, याचिका दाखल; सोमवारी सुनावणी!

Supreme Court : निवडणूक आयुक्त अरूण कुमार गोयल (Arun Kumar Goyal) यांच्या नियुक्तिच्या विरोधात आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. गोयल यांच्या नियुक्तीला न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केले गेले आहे. गोयल यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून केलेली नियुक्ती मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

या संदर्भात मुद्द्यावर उद्या सोमवारी (दि.१७ एप्रिल) न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. जनहित याचिकेत म्हंटले आहे की, गोयल यांची नियुक्ती मनमानी स्वरूपाची आहे. अशा प्रकारची नियुक्ती ही निवडणूक आयोगची संस्थात्मक अखंडता, संस्थेची स्वायत्ततेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरत आहे, असे याचिकेत म्हंटले आहे.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद करण्यात आले की, गोयल यांची नियुक्ती बेकायदेशीर, मनमानी आणि चुकीची असल्याचे युक्तीवाद करण्यात येणार आहे. या जनहित याचिकेत अरुण गोयल यांची नियुक्ती कायद्यानुसार योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच निवडणूक आयोगाच्या संस्थात्मक स्वायत्ततेचेही उल्लंघन होत असल्याचं नमूद केलं आहे.

याव्यतिरिक्त राज्यघटनेतील कलम १४ व ३२४ (२) तसेच निवडणूक आयोग अधिनियम १९९१ चे भंग करण्यात आले आहे. ही जनहित याचिका दाखल होण्यापूर्वीच एडीआरनच्या वतीने निवडणूक आयुक्तांच्या सद्यस्थितीतील नियुक्ती प्रक्रियेतील घटनात्मक वैधता विरोधातही न्यायालयात आव्हान दिले होते.

याचिकेचत नमूद असल्याप्रमाणे, भारत सरकारने गोयल यांच्या आयुक्तपदावरीला नियुक्तीला दुजोरा बहाल केले होते. सोबतच म्हंटले होते की, पॅनेलमधील चार व्यक्तींपैकी ते सर्वात लहान असल्याने निवडणूक आयोगातील त्यांचा कार्यकाळ सर्वात मोठा असेल. वयाच्या निकषावर गोयलांच्या नियुक्तीचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी सोयीस्करीत्या सदोष समिती तयार करण्यात आली, असा ही दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.