पैसे नाहीत म्हणणाऱ्या मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं - Supreme Court orders to give Ex gratia amount to the family of COVID Death | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी
पुणेकरांना खुशखबर : पुणे मेट्रोची शुक्रवारी सकाळी ७ वाजता ट्रायल रन...पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत कोथरुड डेपो ते आयडीयल कॉलनीदरम्यान ट्रायल

पैसे नाहीत म्हणणाऱ्या मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं

वृत्तसंस्था
बुधवार, 30 जून 2021

देशात कोरोनामुळं आतापर्यंत 3 लाख 85 हजारांहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.

नवी दिल्ली : देशात कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्यावरून केंद्र सर्वोच्च न्यायालयानं आज मोदी सरकारला फटकारलं. तसेच संबंधितांना भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. पुढील सहा आठवड्यांत याबाबतची नियमावली तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) आपल्या कर्तव्यांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका न्यायालयानं ठेवला. (Supreme Court orders to give Ex gratia amount to the family of COVID Death)

देशात कोरोनामुळं आतापर्यंत 3 लाख 85 हजारांहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या मृतांच्या नातेवाईकांना चार लाख रुपये भरपाई देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर मागील काही दिवसांपासून सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयानं यावर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्यावर केंद्रानं निधीअभावी चार लाख रुपये भरपाई देणे शक्य नसल्याचं म्हटलं होतं.

हेही वाचा : घरोघरी लसीकरणाबाबत ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार केवळ नैसर्गिक आपत्तीमधील पिडीतांना मदत दिली जात. एका आजारासाठी मदत देणं चुकीचे ठरेल. हे राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या बाहेर आहे, अशी बाजू केंद्रानं मांडली होती. त्यावर न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला भरपाई द्यावीच लागेल, असे आदेश दिले. मात्र, ही भरपाई किती असावी, याचा निर्णय सरकारनं घ्यावा. या भरपाईबाबतची नियमावली पुढील सहा आठवड्यांत निश्चित करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. 

कोविडमुळं मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटूंबाला भरपाई देणं आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमातील कलम 12 नुसार आवश्यक आहे. याच कायद्यानुसार कोरोनाला आपत्ती म्हणून घोषित कऱण्यात आलं आहे. आपत्ती प्राधिकरण आपले कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरले आहे. भरपाईबाबत निकष निश्चित करण्याची प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे. सरकारनं आपले प्राधान्य निश्चित करायला हवे. आरोग्यव्यवस्था, अन्न आणि निवारा पुरविणे सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारला अर्थव्यवस्थेची काळजीही घ्यायची आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं. 

काय म्हणालं होतं केंद्र सरकार?

प्रत्येक मृताच्या नातेवाईकाला चार लाख रुपये भरपाई दिल्यास SDRF मधील निधी यावरच खर्च होईल. त्यामुळं राज्यांना कोरोनासाठी आवश्यक उपाययोजनांना निधी कमी पडेल. तसेच वादळ, पूर अशा आपत्तींनाही मदत करता येणार नाही. त्यामुळे नातेवाईकांना एवढी भरपाई देणं राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या बाहेर असल्याचं म्हणणं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात मांडलं होतं. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख