भाजपला दणका : महाराष्ट्रासोबत मध्य प्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका!

Supreme Court | भाजपशासित मध्य प्रदेशलाही सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
भाजपला दणका : महाराष्ट्रासोबत मध्य प्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका!
Shivraj Singh ChouhanSarkarnama

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रापाठोपाठ भाजपशासित (BJP) मध्यप्रदेश राज्यालाही सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. २ आठवड्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC reservation) स्थगित ठेवलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची अधिसुचना काढा असे आदेश मध्यप्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता मध्यप्रदेशमध्ये देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची चिन्ह आहे. ट्रीपल टेस्टशिवाय ओबीसी आरक्षण देणे शक्य नसल्याचेही न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. (OBC Reservation latest news)

मागील आठवड्यामध्ये महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षणामुळे (OBC Reservation) रखडलेल्या निवडणुका दोन आठवड्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर मध्य प्रदेशमधील निकाल काय लागतो हे पाहून पुढील निर्णय घेवू अशी भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेतली होती. त्यामुळे न्यायालय मध्य प्रदेशच्या याचिकेवर काय निकाल देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. पण, आता महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशमध्ये देखील निवडणुकांचे आदेश देत न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारचा (Madhya Pradesh) अहवाल फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे आता होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये केवळ अनुसूचित जाती आणि जमातींना राजकीय आरक्षण लागू होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारला दणका :

दरम्यान महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत (local body elections) सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला मोठा दणका दिला आहे. रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करा असे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला (Election Commission) दिले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची भूमिका आयोगाने घेतली होती. पण त्यानंतरही न्यायालयाने (Supreme Court) हा आदेश दिल्याने आयोगासह राज्य सरकारच्याही अडचणी वाढल्या आहेत.

ओबीसी आरक्षण (Obc Reservation) लागू झाल्याशिवाय निवडणुका घेवू नका, असा ठराव राज्य विधीमंडळाने एकमुखाने केला आहे. त्यावर आक्षेप घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी प्रशासक नेमणे घटनाबाह्य असल्याची याचिका करण्यात आली होती. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, यासाठी कायदाही केला आहे. त्यानंतर अनेक महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यावर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. पण आता न्यायालयाने सरकारला दणका दिला आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.