Supreme Court : ''नोटाबंदीच्या निर्णयावर आम्ही...'' ; सर्वोच्च न्यायालयानं रिझर्व्ह बॅंकेला फटकारलं

Supreme Court News : केंद्रातील मोदी सरकारनं 2016 रोजी 500 व 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी वारंवार काँग्रेससह विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या(Demonetization) निर्णयाला आव्हान देणार्या 58 याचिका आत्तापर्यँत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामधील तीन याचिकेवर मंगळवारी (दि.6) सर्वोच्च न्यायालयातच सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅंकेला सुनावलं आहे.

मोदी सरकारने केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नागरथना जेजे यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा करण्यास मर्यादा असल्या तरी नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत आम्ही हाताची घडी घालून बसणार नाही अशा शब्दांत रिझव्‍‌र्ह बँके ऑफ इंडियाला(Reserve Bank Of India) सुनावलं आहे. तसेच निर्णयाची योग्यता नव्हे तर तो घेण्यात आल्याची प्रक्रिया तपासली जाऊ शकते असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीची शिफारस करताना केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून किती जण उपस्थित होते याविषयी माहिती देण्यात यावी असं सांगितलं. तसेच याबाबत न्यायालयाला माहिती देण्यास कोणतीही अडचण नसावी असेही स्पष्ट मत यावेळी व्यक्त केले. न्यायालयाच्या सवालाला उत्तर देताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वकिलांनी बैठकीत गणसंख्या पुरेशी होती असं सांगितले.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वतीने वकील जयदीप गुप्ता यांनी न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर युकि्तवाद केला. गुप्ता म्हणाले, नोटाबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये कोणतीही त्रुटी नव्हती. घटनाबाह्य नसलेल्या आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा होऊ शकत नाही. या धोरणांमधील आर्थिक मुद्दे हे तज्ज्ञांवर सोडले पाहिजेत.

यावर न्यायालय म्हणाले की, निर्णयाच्या योग्यतेबाबत बोलायचे झाल्यास नागरिकांसाठी काय योग्य आहे, याचा विचार सरकारने करावा. मात्र हे करताना सर्व प्रक्रियेचे पालन झाले आहे की नाही हे तपासले जाऊ शकते अशी भूमिका स्पष्ट केली.