नवी दिल्ली : पेगॅसस प्रकरणावरून लोकसभा व राज्यसभेत रणकंदन सुरू असताना आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. न्यायालयानं या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास मान्यता दिल्यानं मोदी सरकारसह संपूर्ण देशाचं लक्ष्य न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागलं आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. (Supreme Court hearing plea of Pegasus project)
राजकारण्यांसह पत्रकार, उद्योजक व इतर काही व्यक्तींचे मोबाईल पेगॅसस स्पायवेअरद्वारे हॅक करण्यात आल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर भारतात मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. हेरगिरीच्या संभाव्य यादीत केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री वैष्णव यांच्यासह केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर, तृणमूलचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी, अशोक लवासा, महिला व बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी व राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या निकटवर्तीयांचाही समावेश आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनच्या आदल्यादिवशीच पेगॅसस प्रकरण बाहेर आल्याने केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. विरोधकांनी या प्रकरणावरून लोकसभा व राज्यसभेत सरकारला धारेवर धरलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. पण सरकारने त्याला नकार दिला आहे. त्यानंतर शुक्रवारी न्यायालयानं या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास मान्यता दिल्याने विरोधकांच्या मागणीला बळ मिळालं आहे. तर मोदी सरकारचं टेन्शन वाढलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर निर्णय देणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष्य लागले आहे.
काँग्रेसचे वकिल व ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी शुक्रवारी सरन्यायाधीश यांच्यासमोर पेगॅससचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम यांनी दाखल केलेल्या याचिकाचा संदर्भ दिला. त्यावर सरन्यायाधीशांनी या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केलं. दरम्यान, या याचिकेमध्ये हेरगिरी प्रकरणाचा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, इस्राईलमधील ‘एनएसओ ग्रुप’ कंपनीने पेगॅसिस स्पायवेअर तयार केला आहे. पॅरिस येथील ‘फॉर्बिडन स्टोरीज’ आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थांनी ही बाब उघडकीस आणत ५० हजार मोबाईल क्रमांकाची यादीच तयार केली. ही माहिती त्यांनी जगभरातील इतर १६ वृत्तसंस्थांना दिली. या यादीनुसार शोध घेतल्यानंतर ५० देशांमधील एक हजारांहून अधिक जणांवर पाळत ठेवल्याबाबतचे पुरावे मिळाले. ‘एनएसओ’ने ज्यांना हे स्पायवेअर विकले होते, त्यांच्याकडूनच पाळत ठेवण्याचा प्रकार घडला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.