Supreme Court Final Decision on Shivsena Case : राज्यातील सत्तासंघर्षांवर आज (गुरुवार) सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष लागले होते. या सुनावणीचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग करण्यात आले..(Supreme Court Hearing On Shivsena MLA)
सत्तासंघर्ष प्रकरणात अध्यक्षांच्या अधिकाऱ्याचे प्रकरण आता सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. ज्या विधानसभा अध्यक्षांवर विश्वास ठराव दाखल झाला असेल , पण तो मंजूर झाला नसेल, तर अशा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असावा, यासंदर्भातील निकालाबाबत हा निर्णय देण्यात आला.
आज सकाळी सरन्यायाधीश साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास न्यायालयात आले. घटनापीठात सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश आहे.
१५ मे रोजी न्यायमूर्ती एम. आर. शहा निवृत्त होत आहेत. २० मे ते २ जुलै अशी सुप्रीम कोर्टाची उन्हाळी सुटी असणार आहे. त्यामुळे हा निकाल आज (गुरुवारी) देण्यात आला. सुरवातीला दिल्लीच्या प्रकरणावरील निकालाचे वाचन करण्यात आले. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या निकालाचे वाचन करण्यात आले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेसह सत्तासंघर्षांतील महत्त्वाच्या घडामोडींची घटनात्मक वैधता निश्चित झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने राज्य सरकारचे भवितव्य ठरविणारा हा महत्त्वाचा निकाल दिला.
सुप्रीम कोर्टात सुमारे नऊ महिने चाललेल्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर अंतिम निर्णय दिला. गेल्या वर्षी जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाच्या आमदारांनी शिवसेनेविरोधात बंड केले. तेव्हापासून या सत्तासंघर्ष सुरु झाला. हा सत्तासंघर्ष न्यायालयात गेला होता.
ठाकरे गटाचा होता हा दावा
ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात घटनेच्या कलम दहाचा हवाला देऊन युक्तिवाद केला होता, जर आमदारांच्या तृतीयांशपेक्षा जास्त गटाने बंड केले. त्यामुळे त्यांना कोणत्या ना कोणत्या पक्षात विलीन व्हावे लागणार आहे. मात्र शिंदे व त्यांच्या गटाने हे केले नाही. त्यामुळे त्याला अपात्र ठरवण्यात यावे. ठाकरे गटाने विधानसभेच्या उपसभापतींवरील अविश्वासावर उपस्थित केलेला प्रश्न चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे.
शिंदे गटाचा केला होता हा दावा
सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांच्या आमदारांनी पक्षात बंडखोरी केलेली नाही, ते अजूनही शिवसेनेत आहेत आणि यापूर्वीही शिवसेनेत होते. त्यामुळे राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीचा हवाला देऊन हकालपट्टीची मागणी केली जात आहे, ती तथ्यहीन आहे. एकनाथ शिंदे हे शिवसेना पक्षाचे विधानसभेतील गटनेते आहेत. त्यांच्याकडे बहुमत आहे, अशा पद्धतीने कोरम पूर्ण न करता बेकायदेशीरपणे आमदारांना हटवण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरेंनी केला.
या सोळा आमदारांविषयी सुनावणी झाली...
एकनाथ शिंदे – कोपरी ठाणे (मुख्यमंत्री)
यामिनी जाधव – भायखळा
लता सोनावणे – चोपडा ( जळगाव)
अब्दुल सत्तार – सिल्लोड (कृषी मंत्री)
तानाजी सावंत – भूम/परंडा (आरोग्यमंत्री)
संदीपान भुमरे – पैठण (रोजगार हमी, फलोत्पादन)
भरत गोगावले – महाड
संजय शिरसाट – छ६पती संभाजीनगर (पश्चिम)
प्रकाश सुर्वे – मागाठाणे
बालाजी किणीकर- अंबरनाथ
बालाजी कल्याणकर – नांदेड
अनिल बाबर – खानापूर
संजय रायमुलकर – मेहकर लोणार (नांदेड)
रमेश बोरनारे – वैजापूर
महेश शिंदे – कोरेगाव
चिमणराव पाटील- पारोळा एरंडोल, जळगाव
(Edited By : Mangesh Mahale)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
