शेतकऱ्यांच्या कल्याणाऐवजी मोदींचं राजकारणचं! न्यायालयीन समिती सदस्याचा घणाघात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणाऐवजी मोदींचं राजकारणचं! न्यायालयीन समिती सदस्याचा घणाघात
PM Narendra Modi, Anil GhanwatSarkarnama

नवी दिल्ली : वादग्रस्त कृषी कायदे (3 Farm Laws) मागे घेण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) घोषणेचे देशभरात स्वागत होते. देर आये दुरुस्त आये, अशी प्रतिक्रिया बहुतेकांनी दिली आहे. तर निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचा टोलाही लगावला जात आहे. तर आता या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.

कृषी कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली होती. यावेळी न्यायालयाने कायद्यांना स्थगिती दिली होती. या समितीचे सदस्य अनिल घनवट (Anil Ghanwat) यांनी पंतप्रधानांच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे सांगून आमचा अहवाल न पाहताच कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यांनी शेतकरी कल्याणापेक्षा राजकारणाला अधिक महत्व दिल्याचा गंभीर आरोप घनवट यांनी केला आहे.

PM Narendra Modi, Anil Ghanwat
कृषी कायदे रद्द करताना मोदींनी केली नव्या समितीची घोषणा

घनवट यांनी कायदे रद्द करण्याच्या अचानक केलेल्या घोषणेबाबत तीव्र नापसंती आणि निषेध व्यक्त केला आहे. घनवट म्हणाले, आमच्या समितीचा अहवाल न पाहताच कायदे रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तो अतिशय दुर्दैवी आहे. आता पुढील पन्नास वर्षात कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे करण्याची हिंमत करू शकणार नाही. तीन कायद्यांमधील त्रुटी आणि दोष दूर करण्याच्या शिफारसी आम्ही अहवालात केल्या होत्या. त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून कायदे रद्द करण्याची घोषणा दुर्भाग्यपूर्ण असल्याची नाराजी घनवट यांनी व्यक्त केली.

अचानक सत्य कसे दिसायला लागले

काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींनी साधलेल्या वेळेवर संशय व्यक्त केला. विधानसभा निवडणुका आल्यानंतर पंतप्रधानांना अचानक देशातील सत्य समजायला आणि दिसायला लागले हे संशयास्पद आहे. साडेतीनशे दिवसांहून जास्त काळाचा संघर्ष, सहाशेहून अधिक शेतकऱ्यांचा जीव जाणे, मंत्र्याच्या मुलाने शेतकर्‍यांच्या अंगावर गाडी घालून चिरडणे हे सगळे होत असताना मोदीजी गप्प होते. हा देश शेतकऱ्यांनी घडवला आहे, हा देश शेतकऱ्यांचा आहे आणि कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांचे हित चिरडून टाकू शकत नाही, अशी टीकाही प्रियांका यांनी केली.

PM Narendra Modi, Anil Ghanwat
कमी पडल्याची कबुली देत पंतप्रधान मोदींनी मागितली देशाची माफी

शेतकऱ्यांची माघार नाहीच

दिल्लीच्या सीमांवर मागील वर्षभरापासून आंदोलन सुरू आहे. येथील शेतकऱ्यांनी मोदींच्या घोषणेनंतर आनंद व्यक्त केला. पण आंदोलन आत्ताच मागे न घेण्याच घोषणाही करण्यात आली. महिनाअखेर सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिवसापर्यंत हे आंदोलन चालूच राहील, असे शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाचा सरकारवर अजिबात विश्वास नसल्याचे यातून दिसून आले आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर लगेचच आम्ही तत्काळ आंदोलन मागे घेणार नाही, असे ट्विट करत भूमिका स्पष्ट केली. संयुक्त किसान मोर्चा ने याला दुजोरा दिला. माध्यमांशी बोलताना टिकैत म्हणाले, शेतकऱ्यांचा केवळ पंतप्रधानांच्या उक्तीवर विश्वास नसून संसदेतील कृती महत्त्वाची आहे. कायदे मागे घेण्याबरोबरच एम एस पी म्हणजे हमीभावावरील कायदा करण्याबाबत सरकार काय करणार आहे याकडेही शेतकऱ्यांचे लक्ष राहील, असे सांगत टिकैत यांनी सरकारशी लढा सुरूच राहील, असे संकेतही दिले.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in