मुंबई : लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात सलग तीन वादग्रस्त निकाल दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडिवाला चर्चेत आल्या होत्या. आता त्यांची स्थायी पदावर नियुक्तीची सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केलेली शिफारस कॉलेजियमकडून रोखण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काॅलेजियमने स्वतःचीच शिफारस स्थगित करण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असल्याचे सांगण्यात येते.
‘पॉक्‍सो’ कायद्याच्या तरतुदींतर्गत निकाल देताना केवळ कपड्यावरून स्पर्श करून नाही, तर त्वचा संपर्क (स्कीन टू स्कीन) झाला तरच लैंगिक शोषणाचा आरोप सिद्ध होतो, असा निकाल न्यायाधीश गनेडिवाला यांनी दिला होता. तसेच, अल्पवयीन मुलीचा हात धरून स्वतःच्या पँटची चेन खुली करणे लैंगिक शोषण नाही, असे दुसऱ्या निकालात त्यांनी म्हटले होते. कोणत्याही झटापटीशिवाय एकटा पुरुष पीडित मुलीवर बलात्कार करू शकत नाही, असा निष्कर्षही न्यायाधीश गनेडिवाला यांनी नोंदविला होता.
न्यायाधीशांच्या या निकालांवर महिला आणि बाल संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यातील दोन निकालांवर स्थगिती दिली आहे. निवृत्त न्यायाधीश आणि कायदेतज्ज्ञांनीही उच्च न्यायालयाने या तरतुदींचा अर्थ योग्य प्रकारे लावला नाही, अशी नाराजी व्यक्त केली. या पार्श्‍वभूमीवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या तीन सदस्यीय समितीने न्यायाधीश गनेडिवाला यांच्या स्थायी नियुक्तीची शिफारस रोखली आहे.
मूळच्या अमरावती येथील परतवाडामध्ये जन्मलेल्या न्या. गनेडिवाला यांची २००७ मध्ये जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर त्यांची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून उच्च न्यायालयात २०१९ मध्ये नियुक्ती झाली आहे. उच्च न्यायालयातील स्थायी नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने त्यांच्या नावाची शिफारस केली होती. ही शिफारस अखेर रोखण्यात आली आहे.
दरम्यान, पाच वर्षे वयाच्या बालिकेचा हात धरून स्वतःच्या पँटची चेन खाली करणाऱ्या 50 वर्षीय आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने पॉक्‍सोच्या कलम 8 (लैंगिक शोषण), कलम 10 (लैंगिक शोषणाचा प्रयत्न) आणि भादंविच्या 354अ (लैंगिक शोषण), 448 (घुसखोरी) नुसार दोषी ठरवून पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती. याप्रकरणी मुलीच्या आईने प्रत्यक्ष साक्षीदार म्हणून जबानी दिली होती.
याविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायाधीस गनेडिवाला यांनी यावर निकाल दिला होता. आरोपीने पीडित मुलीच्या घरात चुकीच्या हेतूने प्रवेश केला, हा आरोप अभियोग पक्षाने सिद्ध केला आहे; मात्र लैंगिक शोषणाचा आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत, असे त्यांनी निकालात म्हटले होते. लैंगिक शोषण सिद्ध होण्यासाठी केवळ हात पकडणे किंवा पँटची झीप खाली करणे पुरेसे नाही तर शरीराचा शरीराला स्पर्श होणे आवश्‍यक आहे, असे गडेनिवाला यांनी निकालात स्पष्ट केले होते.
न्यायालयाने आरोपीला लैंगिक शोषणाच्या आरोपातून मुक्त केले असून, याबाबत अभियोग पक्षाने पुरेसा पुरावा दाखल केला नाही, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले होते. आरोपीला विनयभंग आणि छळ या आरोपात त्यांनी दोषी ठरविले होते. आरोपीची शिक्षाही त्यांनी कमी केली होती. मागील पाच महिन्यांपासून तो अटकेत असल्यामुळे ही शिक्षा पुरेशी आहे, असा निर्वाळा त्यांनी दिला होता.
Edited by Sanjay Jadhav
