अफजल खान कबर अतिक्रमण पाडकामाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने मागवला..सुनावणी सुरू

नवी दिल्ली : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हातून मारला गेलेला आदिलशहाचा सरदार अफझलखान याच्या कबरीच्या आजूबाजूच्या इमारतींचे अतिक्रमण पाडल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सातारा जिल्हाधिकारी आणि उप वनसंरक्षक यांच्याकडून अहवाल मागवला आहे.

दरम्यान, अफझलखानच्या कबरीभोवती असलेल्या सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे हटवण्याची कारवाई पूर्ण झाली आहे, असे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले. या अतिक्रमणाबाबतची एक आव्हान याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. 

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार ज्या अनधिकृत बांधकामाच्या पाडकामाच्या विरोधात  याचिका दाखल करण्यात आली आहे ते बांधकाम पाडण्याची मोहीम पूर्ण झाली आहे. (Pratapgad afzal Khan Kabar Latest News)

सरकारी व वनजमिनीवर बांधलेली बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. कबरीला हात लावलेला नाही. येथील बेकायदा बांधकामे कायद्यानुसार पाडण्यात आली आहेत. हजरत मोहम्मद अफझल खान मेमोरियल सोसायटीच्या वतीने या कारवाईच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

अतिक्रमणाचे स्वरूप काय होते? योग्य प्रक्रिया पाळली गेली का? तोडफोडीच्या कारवाईचे स्वरूप काय आहे? असे सवाल आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विचारले. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने एन. के. कौल यांनी सांगितले की, या कबरीच्या आजूबाजूच्या वनक्षेत्र आणि महसूल जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर झालेली बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. हे सर्व कायद्यानुसार केले जात आहे. बेकायदा बांधकामे हटवण्याचे आदेश खुद्द मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) दिले होते.

या प्रकरणात राज्य सरकारवर न्यायालयाच्या अवमान केल्या प्रकरणी कारवाई करावी,अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. येथील पोलिस बंदोबस्त व इतर हालचाली पहाता बेकायदा बांधकामाच्या नियमाच्या आडून प्रशासन अफझलखानाची कबर आणि मकबराही पाडणार असल्याचा आम्हाला संशय आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की अफझलखानच्या कबरीजवळील मोठे बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे काम जिल्हा प्रशासन आणि महसूल विभागाच्या पथकाने सकाळी ६ वाजल्यापासून सुरू केले आहे. कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून परिसरात कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. 

प्रतापगड परिसरात चार जिल्ह्यांतील 1500 हून अधिक पोलिस सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी तोडफोड करण्यास बंदी घातली होती. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. तूर्तास तोडफोड आणि खटल्याच्या सुनावणीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी होत आहे.

जर अफजलखानाचा मृत्यू 1600 मध्ये झाला असेल तर 1959 मध्ये येथे कबर कशी बांधली गेली? हे वनजमिनीवरील अतिक्रमण आहे. वनजमिनीत कबरी कशी आली? असेही सवाल न्यायालयाने (Supreme-Court) विचारले. त्यावर, ही कबर तेथे आधीपासूनच आहे, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

एका माहितीनुसार, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यावर चालून आलेल्या अफजलखानाचा प्रतापगडाच्या पायथ्याशी वध केल्यानंतर बांधली होती. मात्र, सुरुवातीला काही फुटांच्या जागेत असलेल्या या कबरीभोवती बांधकाम करण्यात आले व  वनविभागाच्या एक एकर जागेवर अतिक्रमण करून 19 बेकायदा खोल्या करण्यात आल्या. सन 2006 मध्ये प्रतापगड परिसरातील स्थानिक लोकांनी तक्रार केली होती. वनविभागाकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.