तिच्याशी विवाह करणार का? सर्वोच्च न्यायालयाची आरोपीला विचारणा - supreme court asked rape accused to marry the victim | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्र्यांकडून 5 हजार 400 कोटींचे पॅकेज जाहिर...
पुढील 15 दिवस संचारबंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार...
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुरू ठेवणार...
नोंदणीकृत घरगुती कामगारांनाही आर्थिक मदत देणार...
नोंदणीकृत फेरीवाल्यांनाही पंधराशे रुपयांची मदत मिळणार...
परवानाधारक रिक्षाचालकांना पंधराशे रुपये देणार...
पुढील महिनाभर गरीबांसाठी मोफत शिवभोजन थाळी...दोन किलो तांदूळ, तीन किलो गहू मिळणार
राज्यात उद्या रात्री आठ वाजल्यापासून संचारबंदी...मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

तिच्याशी विवाह करणार का? सर्वोच्च न्यायालयाची आरोपीला विचारणा

वृत्तसंस्था
सोमवार, 1 मार्च 2021

शालेय विद्यार्थिनीवर बलात्कार केल्याचा आरोप असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याने जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

नवी दिल्ली : पीडितेशी विवाह करण्याची तयारी केली तरच अटकेपासून संरक्षण मिळेल, अन्यथा नोकरी गमावून तुरुंगात राहावे लागेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका आरोपीला दिला. पीडितेशी विवाह करणार का, अशी विचारणाही न्यायालयाने आरोपीला केली. महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी असलेल्या या आरोपीने या प्रस्तावावर आता विचार करण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे. 

आरोपी मोहित सुभाष चव्हाण हा महानिर्मितीमध्ये तंत्रज्ञ असून त्याच्यावर एका शालेय विद्यार्थिनीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. पीडिता पोलिसांकडे तक्रार करण्यास गेली असता त्यावेळी आरोपीच्या आईने तिच्यासमोर विवाहाचा प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु ,पीडितेने हा प्रस्ताव नाकारला. नंतर, मुलगी १८ वर्षाची होईल, तेव्हा विवाह करण्यात येईल, असा समझोता करण्यात आला. मुलगी १८ वर्षाची झाल्यानंतर मात्र, आरोपीने विवाहास नकार दिला. त्यानंतर पीडितेने आरोपीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. त्याच्यावर बाल लैगिंक शोषण प्रतिबंधक कायदा (पॉक्सो) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात मोहित चव्हाण यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायधीश शरद बोबडे यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला म्हटले की, आपण विवाह करु इच्छित असाल तर मदत करु शकतो. विवाह करणार नसाल तर नोकरी जाईल आणि तुरुंगात जावे लागेल. आरोपीने कृत्य करण्यापूर्वी आपण सरकारी कर्मचारी आहोत, याचा विचार करायला हवा होता. आम्ही तुमच्यावर विवाहासाठी दबाव आणत नाही. तुम्हीच सांगा की, विवाह करणार की नाही. अन्यथा तुम्हीच म्हणाल, विवाहासाठी दबाव आणला जात आहे. 

त्यामुळे आरोपीच्या वकिलाने आपल्या अशिलाशी चर्चा करुन उत्तर देऊ, असे न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, याआधी आरोपीला कनिष्ट न्यायालयाने आरोपीला चार आठवडे अटकेपासून संरक्षण दिले होते. मात्र, त्यास उच्च न्यायालयाने हे संरक्षण रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला आता चार आठवडे अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. या काळात आरोपीला जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करता येईल. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख