कृषी कायद्यांवरील समितीला निर्णयाचे अधिकारच नाहीत तर पक्षपात होईलच कसा..?

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. या समितीचे सदस्य व शेतकरी नेते भूपिंदरसिंग मान यांनी स्वतःहून या समितीमधून काढता पाय घेतला होता. यामुळे अन्य तीन सदस्यांनाही या समितीतून काढून टाका, अशी विनंती शेतकरी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. यावर सरन्यायाधीशांना समितीवर टीका करणाऱ्यांना फटकारत समितीबद्दल स्पष्टीकरण दिले आहे.  

कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तिन्ही कृषी कायद्यांना अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली होती. याचबरोबर या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली होती. ही समिती कृषी कायद्यांवर न्यायालयाला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीत भूपिंदरसिंग मान (भारतीय किसान युनियन), अनिल घनवट (शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना), अशोक गुलाटी (कृषी शास्त्रज्ञ), प्रमोद जोशी (इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट) यांचा समावेश आहे. आता मान  हे समितीतून बाहेर पडले आहेत.   

भारतीय किसान युनियन लोकशक्ती या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात समितीचे सदस्य हटवण्याची मागणी केली आहे. समितीचे सदस्य हे कृषी कायद्यांचे समर्थक असून, येथे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. संघटनेने या संदर्भातील शपथपत्र आज न्यायालयामध्ये सादर केले. यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. 

या सुनावणावेळी सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले की, आम्ही समितीली केवळ सर्वांचे म्हणणे ऐकून अहवाल सादर करण्याचे अधिकार दिले आहेत. या समितीतील सदस्यांवर शिक्का मारून त्यांना बदनाम करण्याची आणि न्यायालयाच्या हेतूवर शंका घेण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. या समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत सरकारने म्हणणे मांडावे. 

तुम्ही विचार न करता समितीबद्दल मत बनवत आहात. एखाद्याने मत व्यक्त केले म्हणजे तो अपात्र ठरतो का? मान यांनी कायद्यांत सुधारणा करण्याचा मुद्दा मांडला होता आणि तुम्ही म्हणता ते कायद्यांचे समर्थक आहेत. तुम्ही अशा प्रकारे लोकांवर शिक्का मारू शकत नाही. चांगले न्यायाधीशही निकाल देताना अशा प्रकारे धारणा ठेवत नाहीत, असेही बोबडे यांनी सुनावले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत सगळे सदस्य सरकारधार्जिणे आहेत. ते आधीपासूनच कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत त्यांना पाठिंबा देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून समिती स्थापन करुन सरकार स्वत:च्या खांद्यावरील ओझे दुसरीकडे ढकलेल, असे आम्ही आधीच म्हटले होते. यामुळे या समितीला आमचा विरोध राहील, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 56 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

कृषी कायदे रद्द करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय स्वीकारण्यास शेतकरी संघटनांनी ठाम नकार दिला आहे. याचवेळी सरकारने कलमवार चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. यामुळे शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारदरम्यान कृषी कायद्यांवरील वाटाघाटींची आज दहावी फेरी होत आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav