नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) व ओबीसी आरक्षणावरून (OBC Reservation) राजकीय वादळ उडालेले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप (BJP) सरकारला दिलासा दिला आहे. हरयाना (Haryana) सरकारने खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांसाठी दिलेल्या 75 टक्के आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने दिलेली तात्पुरती स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे.
फरिदाबाद इंडस्ट्रीज असोसिएशन आणि इतरांनी या स्थानिकांना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्याला मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. स्थानिकांना आरक्षण हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने या आरक्षणावर लावलेली तात्पुरती स्थगिती उठवली.
उच्च न्यायालयाने केवळ 90 सेंकदांत सुनावणी घेऊन निर्णय दिला. सरकारच्या वकिलांच्या म्हणणे ऐकून घेतले नाही, असा दावा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने पुन्हा सुनावणी घेऊन चार आठवड्यांत निर्णय देण्याचे आदेश दिले. याचबरोबर या कायद्याचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई सरकारने करू नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने हरयाना सरकारला दिले आहेत.
हरयाना सरकारने मागील वर्षीच आरक्षणाचा कायदा केला होता. द हरयाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डीडेट्स अॅक्ट 2020 हा कायदा 15 जानेवारीपासून लागू करण्यात आला आहे. पण पंधरा दिवसांतच त्याला स्थगिती देण्यात आली होती. या कायद्यामुळे जास्तीत जास्त 30 हजार वेतन, मानधन किंवा वेतन स्वरूपात मिळणाऱ्या रकमेच्या नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना 75 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. स्थानिक तरूणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने म्हटले होते की, हा कायदा खासगी क्षेत्रातील कंपन्या, सोसायटी, ट्रस्ट, छोट्या फर्म, भागीदारी असलेले छोटे व्यवसाय आणि कोणतीही व्यक्ती ज्याच्याकडे 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात, त्यांना हा कायदा लागू असेल. त्यामध्ये सर्वप्रकारचे खासगी, व्यवसाय, उद्योगांचा समावेश करण्यात आला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
