Maharashtra Political Crisis : '...तर शिंदे सरकार अजूनही सत्तेत कसे?' ; न्यायालयाच्या निर्णयावर काँग्रेसचा तिखट सवाल!

Maharashtra Political Crisis : मागील अकरा महिन्यांपासून प्रलंबित असणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी (11 मे) महत्वपूर्ण निर्णय दिला. शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत सिद्ध करण्याआधीच राजीनामा दिला होता, त्यामुळे त्यांना तत्कालीन सरकारची परिस्थिती पूर्ववत करता येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. आता या निकालावर काँग्रेसकडून ही प्रतिक्रिया आली आहे.

काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी ट्विट केले की, "आज, महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याच्या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यपालांनी पहिले जे काही कृती केले ते बेकायदेशीर होते. नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णयही बेकायदेशीर होते. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांना नियुक्त करणेही बेकायदेशीर होते, असा टिपण्णी जयराम रमेश यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरेंना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी बोलावणे योग्य नाही, कारण ठाकरे यांनी सभागृहातील बहुमत गमावले आहे, असा निष्कर्ष त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रात कुठेच आढळून आले नाही. त्यामुळे राज्यपालांची कृती ही नियमबाह्य होती.

प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले?

न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता राजीनामा दिला असल्याने, सभागृहातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणे योग्यच होते. शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांची शिवसेनेचा व्हिप म्हणून नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे.