भाजपची डोकेदुखी कायम; शेतकरी संसदेवर धडक देणारच

पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी रविवारी संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक झाली.
भाजपची डोकेदुखी कायम; शेतकरी संसदेवर धडक देणारच
Farmers Protest Sarkarnama

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे (Farm Laws) मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह विविध राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. शेतकरी नेत्यांनीही त्याकडं बोट दाखवलं आहे. तसेच संसदेत हे कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.

आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन मोदींनी शेतकऱ्यांना केले आहे. पण त्यानंतरही शेतकरी संघटना आंदोलनावर ठाम असून ठरल्याप्रमाणे यापूढे नियोजित कार्यक्रम होणार असल्याचे रविवार जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे भाजपची डोकेदुखी कमी झालेली नाही. पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी रविवारी संयुक्त किसान मोर्चाची (Sanyukta Kisan Morcha) बैठक झाली. शेतकरी संघटनांकडून सोमवारी उत्तर प्रदेशात महापंचायत (Mahapanchayat) घेतली जाणार आहे. मागील काही महिन्यांत झालेल्या महापंचायतीला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याने योगी सरकारचे टेन्शन वाढले होते.

Farmers Protest
मंत्रिमंडळ विस्ताराआधीच वादाची ठिणगी; आमदाराचा थेट प्रियांका गांधीवर निशाणा

शेतकरी संघटनांकडून येत्या 29 तारखेला संसदेवर धडक देणार असल्याचेही जाहीर केले. त्यामुळे भाजपच्या अडचणी वाढल्या आहेत. शेतकरी नेते बलबीर सिंग राजेवाल यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, संयुक्त किसान मोर्चाने आधी निश्चित केलेले कार्यक्रम यापुढेही सुरूच राहतील. 22 तारखेला महापंचायत होईल. त्यानंतर 26 तारखेला दिल्लीच्या सर्व सीमांवर शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येतील. तर 29 तारखेला संसदेवर ट्रॅक्टर रॅली काढली जाणार आहे. मात्र, या रॅलीचा अंतिम निर्णय 27 तारखेच्या बैठकीत घेतला जाईल, असंही राजेवाल यांनी स्पष्ट केलं.

आम्ही पंतप्रधानांना इतर मागण्यांबाबत खुलं पत्र लिहिणार आहोत. त्यामध्ये किमान आधारभूत किंमत, वीज बील विधेयक 2020, आंदोलक शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेणे, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजित मिश्रा यांचा राजीनामा आदी मागण्यांचा समावेश आहे. सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असली तरी इतर मागण्यांवरचाही विचार करायला हवा, असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in