उत्तर प्रदेशात पुन्हा 'यादवी' ; शिवपाल-आझम खान एकत्र, सपात पडणार फूट ?

लखनौ :समाजवादी पार्टीत (samajwadi party) सर्वकाही आलबेल नसल्याचे सध्या चित्र आहे. शिवपाल यादव (shivpal yadav)आणि अखिलेश यादव (akhilesh yadav)यांच्यातील राजकीय संघर्षामुळे अनेक नेते पक्ष सोडण्याचा विचार करीत आहेत.मुस्लिम नेत्यांची पक्षावर केलेली टीका सगळ्याचे लक्ष वेधून घेत आहे. अनेक मुस्लिम नेत्यांनी राजीनामे दिले आहेत.

समाजवादी पार्टीचे मीडिया प्रभारी आजम खान यांच्यासह सपाचे खासदार शफीकुर्रहमान बर्क यांनीही अखिलेश यादव यांच्याविरोधात दंड थोपटले आहेत. अखिलेश यांना हटविण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत. त्यामुळे उत्तरप्रदेशात नवीन राजकीय समीकरण उदयास येण्याची शक्यता आहे.

सपाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांचे काका आणि प्रगतीशील समाजवादी पाटीर्चे अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव यांनी सपाचे ज्येष्ठ नेते आझम खान यांची कारागृहात जाऊन नुकतीच भेट घेतली. त्यानंतर या चर्चांना उधाण आले आहे. शिवपाल आणि आजम खान यांची भेट म्हणजे समाजवादी पार्टीत फूट पडण्याची सुरुवात मानली जाते.

मुस्लिम नेता पक्षश्रेष्ठींवर का नाराज आहेत, ते पक्षापासून का लांब जात आहेत, याचा फायदा कुणाला होणार शिवपाल यादव उत्तरप्रदेशातील राजकारणाच नवीन पर्याय देतील का, असे अनेक प्रश्न सध्या विचारले जात आहेत.

''अखिलेश यांना माझी अडचण वाटत असेल, तर आम्हाला पक्षातून काढून टाका,'' असे आव्हान शिवपाल सिंह यांनी दोन दिवासापूर्वी दिले. त्यानंतर त्यांनी आझम खान यांची भेट घेण्यासाठी सीतापूर तुरुंगात गेले.या सर्व घटनांवर अखिलेश यांनी मैान बाळगले आहे.

आझम खान यांच्या भेटीनंतर शिवपाल म्हणाले, ''आझम खान हे पक्षाचे संस्थापक सदस्य आहेत.तरीपण पक्ष त्यांना मदत करताना दिसत नाही.नेताजींनी खान यांचा मुद्दा पंतप्रधानांकडे मांडायला हवा होता? मी आणि आझम भाई सोबतच आहोत,''

मुस्लिमांना टारगेट केले जात असल्याचा आरोप मुस्लिम नेत्यांनी केला आहे. त्यांच्यावर होण्यावर कारवाईबाबत अखिलेश आवाज उठवत नाही, असे या नेत्यांचे म्हणण आहे. त्यावर अखिलेश कुठलीही प्रतिक्रिया देत नाही, यामुळे त्यांच्याबाबत नाराजी आहे.

मुस्लिम समाजाने एकत्र येऊन विधानसभा निवडणुकीत सपाला मतदान केले होते. पण सपाचे मतदारच त्यांच्यासोबत आले नाही, त्यामुळे सपाचा पराभव झाला. मुस्लिम समाजाच्या अनेक विषयावर अखिलेश यांनी मैान बाळगणे हेच मुस्लिम नेते नाराज असल्याचे प्रमुख कारण असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.