मोदी सरकार अन् शेतकरी पुन्हा आमनेसामने; दिली नवी डेडलाईन

पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे.
मोदी सरकार अन् शेतकरी पुन्हा आमनेसामने; दिली नवी डेडलाईन
Farmers ProtestSarkarnama

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे (Farm Laws) मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. संसदेत हे कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. तसेच नियोजनानुसार संसेदवर ट्रॅक्टर रॅलीही काढली जाणार आहे. हमीभाव (MSP) व इतर मागण्यांवर शेतकरी अजूनही ठाम असून त्यांनी आता मोदी सरकारला नवी डेडलाईन दिली आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मोदी सरकार व शेतकरी आमनेसामने आले आहेत. मागील वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यामध्ये महत्वाची मागणी तीन कायदे मागे घेण्याची होती. हे कायदे मागे घेतले जाणार असले तरी एमएसपीबाबतही सरकारने निर्णय घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची मागणीही शेतकरी संघटनांनी केली आहे.

Farmers Protest
काँग्रेसनं जुळवून घेतलं अन् भाजपमध्ये सुरू झाला हाय होल्टेज ड्रामा

भारतीय किसान यूनियनचे नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) म्हणाले, एमएसपी व शेतकरी मृत्यूवरही सरकारने चर्चा करायला हवी. त्यासाठी आम्ही सरकारला 26 डिसेंबर ही डेडलाईन देत आहोत. त्याआधी या मुद्यांवर तोडगा निघाल्यास आम्ही आंदोलन मागे घेऊन. देशातील पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहित लागू झाल्यानंतर त्याबाबत आम्ही भूमिका स्पष्ट करू, असेही टिकैत यांनी सांगितले.

दरम्यान, तीन कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान हे कायदे मागे घेतले जातील. शेतकरी संघटनांनी नियोजनानुसार येत्या 29 तारखेला संसदेवर धडक देणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. त्यामुळे भाजपच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या रॅलीत सुमारे 60 ट्रॅक्टर असतील. पोलिसांनी निश्चित केलेल्या मार्गानेच ही ट्रॅक्टर रॅली जाणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

शेतकरी संघटना पंतप्रधानांना इतर मागण्यांबाबत खुलं पत्र लिहिणार आहोत. त्यामध्ये किमान आधारभूत किंमत, वीज बील विधेयक 2020, आंदोलक शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेणे, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजित मिश्रा यांचा राजीनामा आदी मागण्यांचा समावेश आहे. सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असली तरी इतर मागण्यांवरचाही विचार करायला हवा, असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in