मोदी सरकारचा OBC, EWS आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय

एमबीबीएससाठी ओबीसीच्या 1500 तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 2500 विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.​
मोदी सरकारचा OBC, EWS आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय
Reservation for OBCs & EWS in All India Quota for medical dental courses

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आरोग्य विज्ञान व दंतवैद्यकच्या पदवी व पदव्युत्तर प्रवेशातील आरक्षणाबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या अभ्यासक्रमांसाठी यापुढे राष्ट्रीय पातळीवर इतर मागास वर्ग (OBC) व आर्थिक मागास वर्ग (EWS) साठी 27 व 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळं या घटकांतील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. (Reservation for OBCs & EWS in All India Quota for medical dental courses)

आरोग्य विज्ञान व दंतवैद्यक महाविद्यालयांमध्ये ऑल इंडिया कोट्यामध्ये हे आरक्षण दिले जाईल. या निर्णयामुळं दरवर्षी एमबीबीएससाठी ओबीसीच्या 1500 तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 2500 विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. तर EWS मधील अनुक्रमे 550 व एक हजार विद्यार्थ्यांसाठी या आरक्षणांतर्गत जागा राखीव असतील, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. 

आतापर्यंत नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्टॅान्स एक्झामिनेशन (NEET) मध्ये ऑल इंडिया कोट्यांतर्गत केवळ एससी व एसटीतील विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 1986 मध्ये हा कोटा तयार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना देशभरातील महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेता यावे, या उद्देशाने हे आरक्षण देण्यात आले. 2007 पर्यंत कोणत्याही घटकासाठी यामध्ये आरक्षण नव्हते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 2007 मध्ये एससीसाठी 15 टक्के आणि एसटीसाठी 7.5 टक्के आरक्षण ऑल इंडिया कोट्यांतर्गत लागू केलं. सेंट्रल एज्युकेशन इन्स्टिट्युशन (रिझर्व्हेशन इन अॅडमिशन) अॅक्ट 2007 मध्ये लागू झाल्यानंतर ओबीसींना केवळ राष्ट्रीय संस्थांध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले. राज्यांमधील आरोग्य विज्ञान दंतवैद्यक महाविद्यालयांसाठी हे नियम लागू नव्हता. केंद्र सरकारने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयामुळे आता राज्यांमधील महाविद्यालयांमध्येही हे आरक्षण लागू होणार आहे. 

भाजप व मित्रपक्षांच्या ओबीसी खासदारांनी नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आरक्षणाबाबत भेट घेतली होती. या भेटीमध्ये त्यांनी या आरक्षणाबाबतची मागणी होती. त्यानंतर लगेच मोदी सरकारने आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करत खासदारांची मागणी मान्य केली.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in