तीस्ता सेटलवाडांना सुप्रिम कोर्टाकडून दिलासा : जामीन मंजूर

Teesta setalvad : देश सोडून जाण्यास प्रतिबंद, तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश..
Teesta setalvad
Teesta setalvadSarkarnama

दिल्ली : 2002 च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तिस्ता सेटलवाड यांच्यावर, साक्षीदारांची खोटी विधाने तयार करण्याचा आणि दंगलीच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नानावटी आयोगासमोर हजर केल्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सेटलवाड देश सोडून जाण्यास प्रतिबंद केले असून, तपासात पूर्ण सहकार्य करण्यास सांगितले आहे.

Teesta setalvad
महाराष्ट्रातील हत्तीही चालले गुजरातच्या दिशेने : रोहित पवारांनी केली स्थलांतर थांबविण्याची मागणी

सुप्रीम कोर्टाने तीस्ता सेटलवाड यांना शुक्रवारी अंतरिम जामीन मंजूर केला आणि त्यांचा पासपोर्ट जमा करण्यास सांगितले. गुजरात पोलिसांनी 25 जून रोजी त्यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या तपासात सहकार्य करण्याच्या अटीवर शनिवारपर्यंत सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे प्रकरण 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित आहे.

सेटलवाड यांना २५ जून रोजी अटक करण्यात आली होती आणि ३० जुलै रोजी अहमदाबाद येथील न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. यानंतर त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाकडे कूच केली.या अपीलवर ३ ऑगस्ट रोजी नोटीस बजावण्यात आली, मात्र अंतरिम जामीन नाकारण्यात आला. त्यांचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या आदेशाविरोधात सेटलवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरन्यायाधीश (CJI) उदय उमेश ललित यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "उच्च न्यायालयाने खटला प्रलंबित असताना अंतरिम जामीन मंजूर करण्याच्या त्यांच्या अर्जाचा विचार करायला हवा होता.

Teesta setalvad
शिवसेनेकडून घोलपांच्या पर्यायाची चाचपणी : दोन राजकीय प्रवेशांची शक्यता

खंडपीठ म्हणाले, त्या एक महिला आहेत, दोन महिन्यांहून अधिक काळ ते कोठडीत आहे, त्यांच्यावरील आरोप 2002 आणि 2012 पूर्वीच्या कालावधीशी संबंधित आहेत. कोठडीत चौकशी संपली आहे. न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "तपासाची आवश्यक सामग्री आणि कोठडीत चौकशी पूर्ण झाली आहे, हे प्रकरण गुंतागुंतीचे आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा विचार होईपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.

सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला होता की, हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर विचार करू नये. यामुळे चुकीचे उदाहरण रूढ होईल. मेहता यांनी 3 ऑगस्ट रोजी सेटलवाड यांच्या खटल्याची सुनावणी केलेल्या न्यायाधीशांच्या दिलेल्या आदेशांचे रेकॉर्ड सादर केले. कोर्टाने म्हंटले की, 'अर्जकर्त्याला जामिनावर सोडायचे की नाही, याचा आम्ही विचार करत नाही. ज्या कालावधीत प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे, तेव्हा अर्जकर्त्याच्या कोठडीसाठी आग्रह धरला जाऊ शकतो का? किंवा अंतरिम जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो का? या दृष्टिकोनातून आम्ही विचार करत आहोत. सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर, याचिकाकर्त्याला अंतरिम जामीन मिळण्याचा हक्क आहे, असे आमचे मत आहे."

न्यायालयाने या प्रकरणात सेटलवाड यांना ट्रायल कोर्टासमोर हजर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तपासादरम्यान त्यांचे सहकार्य राहावे, यासाठी काही अटी ठेवण्यास ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सेटलवाडच्या जामिनासाठी दोन अटी घातल्या आहेत. पासपोर्ट जमा करणे, तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करणे आणि जेव्हा जेव्हा पोलिसांची सहकार्याची मागणी असेल तेव्हा उपस्थित राहणे.सेटलवाड यांच्या याचिकेवर यापुढे 19 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयासमोर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या कोणत्याही आदेशाला न डावलता, संपूर्ण प्रकरणाचा उच्च न्यायालयात विचार केला जाईल."

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in