Uniform Civil Code Bill : समान नागरी कायद्याची मागणी करणारे खासगी विधेयक राज्यसभेत मंजूर

Uniform Civil Code Bill : गेल्या अनेक दिवसांपासून देशात समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवरच आता समान नागरी कायद्याची मागणी करणारे खासगी विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.

भाजपचे (BJP) किरोडीलाल मीणा यांनी आणलेल्या या खासगी सदस्य विधेयकावर विरोधकांच्या जबरदस्त विरोधानंतरही मतविभाजनात बाजी मारून भाजपने राज्यसभेत सादर करवून घेतले. त्यामुळे ‘समान नागरी संहिता '(कॉमन सिव्हील कोड) विधेयकाचा अखेर राज्यसभेच्या मार्गाने संसदेत प्रवेश झाला आहे.

राज्यघटनेच्या तत्वांच्या सरळसरळ विरोधात असलेले आणि भाजप व संघपरिवाराचा अजेंडा असलेले हे विधेयक देशातील विविधतेला सुरूंग लावणारे ठरेल असा आरोप विरोधी पक्षसदस्यांनी केला आहे.

गुजरात निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने एकहाती विजय मिळविल्याच्या दुसऱ्यायाच दिवशी संसदेत ‘समान नागरी संहिता २०२२'विधेयक दणक्यात सादर होणे हा योगायोग सूचक असल्याचे जाणकार मानतात.

एमडीएमकेचे ज्येष्ठ सदस्य वायको यांच्या मागणीनुसार मतविभाजनास राज्यसभाध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी मंजुरी दिली. त्यानंतर २३ विरुद्ध ६३ मतांनी भाजपने विजय मिळविला व हे वादग्रस्त विधेयक अखेर मांडले गेले. राज्यसभेत मांडले गेलेले कोणतेही विधेयक लोकसभेप्रमाणे ‘रद्दबातल' ठरत नाही. कारण राज्यसभा हे कधीही भंग न होणारे संसदीय सभागृह आहे.

मीणा यांनी मांडलेल्या खासगी विधेयकात संपूर्ण भारतासाठी समान नागरी संहिता तयार करण्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय तपासणी व चौकशी समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

जाट आरक्षण आंदोलनातून नेते म्हणून पुढे आलेले मीणा यांनी त्यानंतर भाजपमध्ये प्रवेश केला व त्यांना भाजपने राज्यसभा खासदारकी दिली. मीणा यांचा पूर्वेतिहास पाहता त्यांनी तरी हे विधेयक मांडू नये, अशी विनंती अनेक विरोधी खासदारांनी केली.

हे विधेयक मांडण्याच्या वेळी विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. मात्र कॉंग्रेसच्या बाकांवरील सुनसुनाट तसेच मतविभाजनावेळी वायएसआर कॉंग्रेस, बीजू जनता दल, तेलगू देसम व एन वेळी आपच्याही सदस्यांनी सभागृहातून काढता पाय घेतला आणि विधेयकाचा मार्ग मोकळा झाला.

जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhar) यांनी प्रथम मीणा यांना विधेयकावर बोलण्याची संधी दिली. मात्र हे विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी आणले जाईल तेव्हाच आपले म्हणणे मांडू, असे मीणा यांनी सांगितले. वाढता गोंधळ पाहून धनखड यांनी विरोधी सदस्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. त्यानंतर ‘चर्चा व्हावी की नाही यासाठीही चर्चा‘ हा प्रसंग राज्यसबेत पुन्हा घडला.

वायकोयांच्यासह समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव, आययूएमएलचे अब्दुल वहाब, माकपचे इलामारम करीम, व्ही शिवदासन, जॉन ब्रिटास, ए ए रहीम, राष्ट्रवादीच्या (NCP) फौजिया खान (Fouzia Khan), विकास रंजन भट्टाचार्य, भाकपचे संतोष कुमार पी, द्रमुकचे थिरुची सीवा, काँग्रेसचे डॉ. एल. हनुमंतय्या, जेबी हिशाम आणि इम्रान प्रतापगढ़ी, तृणमूलचे जवाहर सरकार, राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज कुमार झा यांनी विधेयकाला तीव्र विरोध केला.

हे विधेयक राज्यघटनेच्याच विरोधात असल्याने यामुळे देशाच्या विविधतेच्या संस्कृतीला हानी पोहोचेल असे सांगून विरोधी सदस्य म्हणाले की संघपरिवाराच्या या अजेंड्यामुळे देशाच्या सामाजिक जडणघडणीचे नुकसान होण्याची चिन्हे आहे. असा घातक कायदा देशाच्या न्यायव्यवस्थेकडून फेटाळला जाईल, असेही काही विरोधी सदस्यांनी सांगितले.

या दरम्यान विरोधकांशी तात्विक वाद घालणारे माजी मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) यांना धनखड यांनी रोखले व फटकारले. त्याच वेळी सभागृहनेते पियूष गोयल यांनी सभागृहात पाय ठेवला. चर्चेत हस्तक्षेप करताना म्हणाले की, डॉ.आंबेडकर यांच्यासह राज्यघटनेच्या रचनाकारांनीही समान नागरी संहितेचा विषय मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ठेवला होता.

घटनेशी संबंधित विषयावर विधेयक मांडण्याचा अधिकार सभागृहातील प्रत्येक सदस्याला असून त्याच्या या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही. विधेयक मांडण्यासाठीही दबावाचा मार्ग तर अयोग्यच ठरतो अशी भूमिका गोयल यानी मांडली. त्याच वेळी मोदी सरकार हे विधेयक मांडणायावर ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर वायको यांच्या मागणीवरून या विधेयकावर मतविभाजन झाले. मतांच्या विभाजनात, सभागृहाने २३ विरुद्ध ६३ मतांनी हे विधेयक मांडण्यास परवानगी दिली.