Germany on Rahul Gandhi : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना त्यांच्या चार वर्षांपूर्वी 'मोदी आडनावा'वर केलेल्या टिप्पणीवरून बदनामीच्या खटल्यात सूरत न्यायालयाने दोषी ठरवले. तेच कारण देत लोकसभेतून त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. आता राहुल गांधी यांच्याबाबत मूलभूत लोकशाही तत्त्वे लागू करावीत, असे जर्मनीने म्हटले आहे.
जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने पत्रकार परिषदेत सांगितले की, "आम्ही भारतातील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधातील निर्णयाची तसेच त्यांच्या संसदीय आदेशाच्या निलंबनाची दखल घेतली आहे. आमच्या माहितीनुसार, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याच्या स्थितीत आहोत. हा निर्णय टिकेल की नाही आणि त्याला दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याचे काही कारण आहे की नाही हे त्यानंतर स्पष्ट होईल." पुढे प्रवक्त्याने सांगितले की, "जर्मनीला आशा आहे की या प्रकरणात 'न्यायिक स्वातंत्र्याचे मानके आणि मूलभूत लोकशाही तत्त्वे' लागू होतील.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकेनेही राहुल गांधीच्या खासदारकी रद्दच्या प्रकरणावर लक्ष ठेवून असल्याचे म्हटले होते. अमेरिकेचे परराष्ट्र विभागाचे प्रमुख उप प्रवक्ते वेदांत पटेल म्हणाले की, "अमेरिका (America) भारत सरकारसोबत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही मूल्यांच्या सामायिक बांधिलकीवर गुंतलेली आहे. नियम कायद्याचे आणि न्यायिक स्वातंत्र्याचा आदर हे कोणत्याही लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत."
काँग्रेस नेते राहुल गांधी राहुल गांधी केरळच्या वायनाड (Waynad) मतदारसंघातून खासदार होते. त्यांनी २०१९ मध्ये 'मोदी आडनाव'वर विधान केले होते. त्यावरून त्यांच्याविरोधात गुन्हेगारी मानहानीच्या खटला सूरत न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. त्यात त्यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लोकसभा सदस्य म्हणूनही राहुल यांना अपात्र ठरविण्यात आले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
