न्यायिक चौकशीतून समजेल...देशद्रोही कोण, पंतप्रधान की गृहमंत्री?

नवी दिल्ली : पेगॅसस प्रकरणावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. गुरूवारी तृणमूलच्या खासदारांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या हातातील कागदपत्रे हिसकावून घेत फाडली. तर शुक्रवारी विरोधकांनी संसदेबाहेर आंदोलन करत या प्रकरणाच्या न्यायिक चौकशीची मागणी केली आहे. हे प्रकरण म्हणजे देशद्रोह असून चौकशीत देशद्रोह कुणी केला हे स्पष्ट होईल, असे विरोधकांनी म्हटले आहे. (Rahul Gandhi demands judicial probe of Pegasus snoopgate)

राजकारण्यांसह पत्रकार, उद्योजक व इतर काही व्यक्तींचे मोबाईल पिगॅसस स्पायवेअरद्वारे हॅक करण्यात आल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर भारतात मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. या यादीत खुद्द वैष्णव यांच्यासह केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल,  काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर, तृणमूलचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी, अशोक लवासा, महिला व बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी व राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या निकटवर्तीयांचाही समावेश आहे. 

हेही वाचा : पावसाचा हाहाकार : मोदी सरकारकडून मदतीची घोषणा

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनच्या आदल्यादिवशीच पेगॅसस प्रकरण बाहेर आल्याने केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. मागील आठवडाभर विरोधकांनी या प्रकरणावरून रान उठवले आहे. आपला फोन हॅक झाल्याचा दावा करत राहुल गांधी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर निशाणा साधला. मोदी व शहा यांनीच देशविरोधात पेगॅससचा वापर केल्याचा आरोप राहुल यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणा गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. 

राहुल यांनी ट्विट करत पेगॅसस प्रकरण हे देशद्रोह असल्याचे म्हटले आहे. 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली चौकशी झाल्यास देशद्रोह कुणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आला, पंतप्रधान की गृहमंत्री?',  असं ट्विट त्यांनी केलं आहे. पेगॅसस हे एक दहशतवाद्यांविरोधातील एक हत्यार आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी हे हत्यार देशाविरोधात आणि यंत्रणांविरोधातच वापरले आहे. त्यांनी राजकारणासाठी याचा वापर केला. कर्नाटकातही हे झाले. पेगॅसस विकत घेण्यासाठी केवळ पंतप्रधान किंवा गृहमंत्र्यांची सही आवश्यक आहे. पेगॅसस केवळ सरकारच खरेदी करू शकते, असा हल्ला राहुल गांधी यांनी चढवला. 

दरम्यान, गुरूवारी वैष्णव यांनी सभागृहात निवेदन देण्यास सुरूवात केल्यानंतर सेन यांनी त्यांच्या हातातील निवेदन हिसकावून घेतले. सेन यांनी ते निवेदन फाडत ते भिरकावून दिले. त्यानंतर सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. या गोंधळामुळं वैष्णव यांना आपलं निवेदन पूर्ण करता आले नाही. त्यांनी थोडक्यात बोलत हेरगिरीचे आरोप धुडकावून लावले. संबंधितांनी अशी हेरगिरी झाली नसल्याचे स्पष्ट केल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले. त्यानंतर काही काळासाठी कामकाज स्थगित करण्यात आले. सेन यांना शुक्रवारी अधिवेशन काळासाठी निलंबित करण्यात आले. 

दरम्यान, इस्राईलमधील ‘एनएसओ ग्रुप’ कंपनीने पेगॅसिस स्पायवेअर तयार केला आहे. पॅरिस येथील ‘फॉर्बिडन स्टोरीज’ आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थांनी ही बाब उघडकीस आणत ५० हजार मोबाईल क्रमांकाची यादीच तयार केली. ही माहिती त्यांनी जगभरातील इतर १६ वृत्तसंस्थांना  दिली. या यादीनुसार शोध घेतल्यानंतर ५० देशांमधील एक हजारांहून अधिक जणांवर पाळत ठेवल्याबाबतचे पुरावे मिळाले. ‘एनएसओ’ने ज्यांना हे स्पायवेअर विकले होते, त्यांच्याकडूनच पाळत ठेवण्याचा प्रकार घडला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.