नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात (National Herald case) तब्बल 3 दिवसांच्या प्रदीर्घ चौकशीनंतर काँग्रेसचे (Congress) नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी ईडीला (ED) उद्या (गुरुवारी) सुट्टी देण्याची विनंती केली आहे. ईडीने देखील त्यांची ही विनंती मान्य केली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांची उद्या चौकशी होणार नसून त्यांना शुक्रवारी पुन्हा एकदा चौकशीसाठी बोलावले आहे. आज तिसऱ्या दिवशी गांधी यांची 13 तासांहून अधिक वेळ चौकशी झाली. त्यानंतर साडे आठ वाजण्याच्या सुमारास त्यांना घरी जाण्याची परवानगी देण्यात आली. (National Herald case news updates)
नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने सोमवारी (13 जून) राहुल गांधी यांची दहा तास आणि मंगळवारीही (14 जून) दहा तासांहून अधिक चौकशी केली. काही दिवसांपूर्वी ईडीने काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) व राहुल गांधी यांना समन्स जारी केला होता. गांधी यांना 13 जूनला दिल्ली ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश ईडीकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार राहुल गांधी 13 जून आणि 14 जून रोजी चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात गेले. (Rahul Gandhi News)
दरम्यान राहुल गांधी यांची ही चौकशी सुडाच्या भावनेने केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या विविध नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या नेत्यांनी ठिकठिकाणी निदर्शनं केली आहेत. ईडीच्या कार्यालयाबाहेर काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते ठाण मांडून बसले होते. या दरम्यान छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के.सी. वेणुगोपाल यांच्यासह अधीर रंजन चौधरी, रंजीत रंजन, इम्रान प्रतापगढी, गौरव गोगोई, दीपेंद्र सिंग हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला यांच्यासह अनेक काँग्रेस कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं.
भाजप नेते, खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तक्रारीवरून नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. हे प्रकरण 2012 पासून सुरू आहे. या प्रकरणांतर्गत, काँग्रेस नेत्यांनी यंग इंडियन लिमिटेड कंपनीच्या माध्यमातून नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र चालवणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल्स (एजेएल) चे अधिग्रहण करुन सुमारे 5 हजार कोटींची संपत्ती आपल्या नावे केली, असा आरोप आहे.
असोसिएटेड जर्नल्सची सुरुवात कशी झाली
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 20 नोव्हेंबर 1937 रोजी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) ची स्थापना केली. एजेएल ची स्थापना भारतीय कंपनी कायदा 1913 अंतर्गत विविध भाषांमध्ये वर्तमानपत्र प्रकाशित करण्यासाठी पब्लिक लिमिटेड कंपनी म्हणून करण्यात आली. एजेएलने इंग्रजीमध्ये नॅशनल हेराल्ड, हिंदीमध्ये नवजीवन आणि उर्दूमध्ये कौमी आवाज प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली. नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राचे प्रकाशन 1938 मध्ये सुरू झाले. तथापि, एजेएल कधीही नेहरूंच्या मालकीचे नव्हते. त्याला 5000 स्वातंत्र्यसैनिकांनी पाठिंबा दिला होता आणि ते त्याचे भागधारक देखील होते. त्यातही अनेक मोठे नेते होते.
2008 पर्यंत, एजेएल वर 90 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज होते. त्यानंतर यापुढे वर्तमानपत्र प्रकाशित केले जाणार नाही. असा एजेएलने निर्णय घेतला. त्यानंतर एजेएलचे प्रकाशन बंद झाले. एजेएलने मालमत्ता व्यवसायात प्रवेश केला, दिल्ली, लखनौ आणि मुंबई येथे व्यवसाय सुरु झाला. मोतीलाल व्होरा 22 मार्च 2022 पासून त्याचे अध्यक्ष आणि MD आहेत. 13 डिसेंबर 2010 रोजी, राहुल गांधी यांना यंग इंडियनचे संचालक बनवण्यात आले आणि 22 जानेवारी 2011 रोजी सोनिया गांधी त्यांच्या मंडळात सामील झाल्या. कंपनीचे उर्वरित 12-12 टक्के शेअर्स मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे आहेत.
यंग इंडिया लिमिटेडचे नक्की प्रकरण काय आहे
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, यापूर्वी काँग्रेस पक्षाने एजेएलला 90.25 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले होते, ज्याची परतफेड केली नाही. त्यानंतर नोव्हेंबर 2010 मध्ये यंग इंडियन लिमिटेड नावाची कंपनी 50 लाख रुपयांच्या भांडवलाने सुरू केली, ज्यामध्ये सोनिया आणि राहुल गांधी यांची 38-38 टक्के भागीदारी होती. कंपनी स्थापन करण्याचा उद्देश एजेएलवरील 90.25 कोटी रुपयांच्या दायित्वांची पूर्तता करणे हा होता. यंग इंडियनने 2011 मध्ये एजेएलचे जवळपास सर्व शेअर्स आणि मालमत्ता विकत घेतल्या आणि त्यामुळे 5000 कोटी रुपयांची संपत्ती काँग्रेस पक्षाच्या झोळीत आली. एजेएलच्या व्यावसायिक मालमत्तेचे संपादन यंग इंडियनच्या स्थापनेच्या तीन महिन्यांत कोणताही कर आणि मुद्रांक शुल्क न भरता पूर्ण करण्यात आले.
सुब्रमण्यम स्वामी यांचा आरोप
2012 मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली होती. त्यांनी काँग्रेस नेत्यांवर फसवणूक केल्याचा आरोप केला. नोव्हेंबर 2012 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी फसवणूक करून एजेएल मिळल्याचा आरोप केला. नॅशनल हेराल्ड, कौमी आवाजचे प्रकाशनाचे हक्कही मिळवले. त्यासाठी दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातही स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या, तर या मालमत्ता सरकारने केवळ वृत्तपत्रे छापण्यासाठी दिल्या होत्या. पण काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांचा वापर करून लाखो रुपयांच्या भाड्याचे उत्पन्न घेऊन पासपोर्ट कार्यालय चालवले. अर्थात हे सर्व आरोप काॅंग्रेसने फेटाळले आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.