कृषी कायद्यांविरोधात कॅप्टन आक्रमक...विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले - punjab government to convene special session to negate agriculture laws | Politics Marathi News - Sarkarnama

कृषी कायद्यांविरोधात कॅप्टन आक्रमक...विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले

वृत्तसंस्था
बुधवार, 14 ऑक्टोबर 2020

केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांना देशभरात विरोध होत आहे. या कायद्यांवरुन केंद्र सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. 

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला अनेक राज्ये विरोध करीत आहेत. यासाठी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग मैदानात उतरले आहेत. पंजाबने विधानसभेचे विशेष अधिवेशन 19 ऑक्टोबरला बोलावले असून, केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधातील विधेयक या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.  

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तू  कायदा 2020 ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. त्यावर राज्यसभेचीही मोहोर उमटली आहे. देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. ही बहुचर्चित कृषी विधेयके राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर झाली. या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. याचबरोबर घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली आहे. या विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्याने त्यांच्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.  

पंजाबमध्ये शेतकरी आंदोलनाचा जोर अद्याप कायम आहे. लोहमार्गावर आंदोलन सुरू असल्यामुळे पंजाबमधील रेल्वेसेवा विस्कळीत झाली आहे. याचबरोबर पंजाबमधील औष्णिक विद्युत केंद्राला होणारा कोळशाचा पुरवठाही खंडित झाला आहे. मागील आठवड्यात शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारचे चर्चेचे निमंत्रण फेटाळले होते. आता शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनाची दिशा बदलण्यास सुरुवात केली आहे. ते लोहमार्गांऐवजी भाजप नेत्यांच्या घरासमोर आंदोलन करु लागले आहेत. 

आता मुख्यंत्री अमरिंदरसिंग कृषी कायद्यांच्या विरोधात आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मंत्रिमंडळ बैठक घेतली. यात बैठकीत विधानसभेचे विशेष अधिवेशन 19 ऑक्टोबरला बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

कृषी कायद्यांना विरोध करण्याची भूमिका अमरिंदरसिंग यांनी सुरुवातीपासून घेतली आहे. ते म्हणाले होते की, आमचे सरकार संघराज्य विरोधी कायद्यांची दात आणि नखे काढून टाकण्यासाठी लढणार आहे. कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी राज्य सरकार कायदा आणणार आहे.  

पंजाब, हरियाना, केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले होते. कृषी कायद्यांवरुन विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. विरोधी पक्षांनीही जोरदार आंदोलन सुरू केले होते. उत्तर प्रदेशातही काँग्रेसने रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले होते. पंजाब आणि हरियानामध्ये हे आंदोलन पेटले आहे. पंजाबमध्ये काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी लोहमार्गांवरच ठिय्या धरला असून, रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख