पंजाबमधील कॅप्टन अमरिंदरसिंग सरकार अखेर पडले तोंडघशी!

नवी दिल्ली : पंजाब (Punjab) सरकारने खासगी रुग्णालयांना लस (Covid Vaccine) विकण्याच्या मुद्द्यावर आता यू टर्न घेतला आहे. राज्य सरकारने १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातीत व्यक्तींसाठी मर्यादित स्वरूपात खासगी रुग्णालयांच्या (Private Hospitals) माध्यमातून लस देण्याचा निर्णय घेतला होता. रुग्णालयांना प्रत्यक्षात ही लस स्वस्तात मिळणार होती पण नागरिकांना त्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागणार होते. याच मुद्यावरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांनी घेरल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे. 

पंजाबमधील मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार सत्तेवर आहे. केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या कोरोनाच्या लशी राज्य सरकार सामान्य नागरिकांना देण्याऐवजी नफेखोरी करून महागड्या दराने खासगी रुग्णालयांना विकत असल्याचा आरोप झाला आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष शिरोमणी अकाली दलाने यावरुन सरकारला लक्ष्य केले होते.

याबाबत बोलताना अकाली दलाचे नेते सुखबीरसिंग बादल म्हणाले की, राज्याला केंद्राकडून पुरेशा लशी मिळाल्या आहेत. सरकार त्या खासगी रुग्णालयांना चढ्या भावात विकून प्रत्येक डोसमागे ६०० ते ८०० रुपये कमावत आहे. खासगी रुग्णालये या लशीसाठी जनतेकडून १५०० रुपये घेत आहेत. उच्च न्यायालयाकडून या प्रकाराची चौकशी व्हावी. 

हेही वाचा : अदर पूनावालांच्या प्रयत्नांना यश; जो बायडन यांनी घेतला मोठा निर्णय 
पंजाबमधील अमरिंदरसिंग यांचे सरकार आधीच काँग्रेसमधील अंतर्गत वादांमुळे अडचणीत आले आहे. यातच लसीकरणातील गैरव्यवहाराचा मुद्दा देश पातळीवर चर्चिला जाऊ लागल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढली होती. या प्रकरणी केंद्र सरकारनेही राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. कोरोना लशींची बेकायदा विक्री केल्याचा आरोप करुन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पंजाब सरकारवर टीका केली होती. 

जावडेकर म्हणाले की, कोरोना प्रतिबंधक लशी पंजाब सरकार खासगी रुग्णालयांना  विकत आहे. केंद्राने पंजाबला १ लाख ४० हजार डोस प्रत्येकी ४०० रुपयांना उपलब्ध करून दिले होते. काँग्रेस सरकारने हे डोस वीस खासगी रुग्णालयांना प्रत्येकी एक हजार रुपयाला विकले. काँग्रेस राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याकडे डोळेझाक करत आहे. राहुल गांधींनी दुसऱ्यांना शिकविण्यापेक्षा पंजाबातील या गैरप्रकारांकडे लक्ष द्यावे.