Delhi: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि केंद्र सरकार यांच्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अधिकारावरून पुन्हा एकदा जुंपली आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराच्या मुद्यांवरून दिल्ली सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारला देण्याचा निर्णय दिला होता.
पण सुप्रीम कोर्टाचा हा आदेश पलटवण्यासाठी केंद्र सरकारने नवा अध्यादेश आणला असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. तसेच याबाबत प्रतिक्रिया देताना केजरीवाल आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.
केजरीवाल म्हणाले, "केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय पलटवण्यासाठी कट रचला आहे. राष्ट्रीय राजधानी सिव्हिल सेवा प्राधिकर तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश आणला आहे. मात्र, याविरोधात आम्ही दिल्लीच्या जनतेमध्ये जाणार आहोत. सध्या जनतेच्या प्रतिक्रियावरून असं वाटतं की, भाजपला दिल्लीत लोकसभेच्या निवडणुकीत एक देखील जागा मिळणार नाही ", असं म्हणत त्यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला.
पुढे बोलताना केजरीवाल म्हणाले, "मी विरोधीपक्षांना आवाहन करत आहे, ज्यावेळी राज्यसभेत हे विधेयक येईल, तेव्हा ते मंजूर होऊ देऊ नका. यासाठी मी प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांची देखील भेट घेणार आहे. तसेच प्रत्येक पक्षाचा पाठिंबा मागणार आहे", असं केजरीवाल म्हणाले.
Edited By- Ganesh Thombare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.