आल्या निवडणुका अन् पेट्रोल, डिझेल दरवाढ विसरा..!

नवी दिल्ली : देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडाला आहे. यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले असतानाही इंधन दरवाढ सुरूच होती. अनेक राज्यांत पेट्रोलच्या दराने शंभरचा टप्पा ओलांडला आहे. मात्र, चार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. यामुळे मागील शनिवारपासून (27 फेब्रुवारी) पेट्रोल, डिझेलची कोणतीही दरवाढ झालेली नाही. 

देशातील चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुदुच्चेरीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका 27 मार्च ते 29 एप्रिल या कालावधीत होणार आहेत. इंधन दरवाढीचा फटका या निवडणुकीत भाजपला बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यामुळे सरकारकडून इंधन दरवाढ कमी करण्यासाठी पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना तेल कंपन्यांनी अचानक दरवाढ थांबवली आहे. 

मागील शनिवारी (27 फेब्रुवारी) पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ झाली होती. त्यानंतर आजपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलची कोणताही दरवाढ झालेली नाही. मागील शनिवारी पेट्रोल 24 पैसे आणि डिझेल 15 पैशांनी महागले होते. त्यानंतर दरवाढ झाली नसून, दिल्लीत पेट्रोल 91.17 रुपये आणि डिझेल 81.47 रुपये लिटर आहे. याचवेळी मुंबईत पेट्रोल 97.57 रुपये आणि डिझेल 88.60 रुपये लिटर आहे. 

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्यास सुरवात केली आहे. यात पश्चिम बंगाल, आसाम, पुदुच्चेरी या निवडणुका असलेल्या राज्यांसह राजस्थान आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे. राजस्थानमध्ये मूल्यवर्धित कर 38 वरुन 36 टक्के केला आहे. आसामने करात 5 रपये कपात केली आहे. मेघालयने सर्वाधिक कपात केली असून, पेट्रोलवरील करात 7.40 रुपये आणि डिझेलवरील करात 7.10 रुपये कमी केले आहेत.     

देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सार्वकालिक उच्चांकी पातळीवर पोचले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलने मागील सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. अनेक राज्यांत पेट्रोल प्रतिलिटर शंभर रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. केंद्र व राज्य सरकार सुमारे 35 रुपयांच्या पेट्रोलवर शंभर टक्क्यांहून अधिक कर आकारत आहेत. 

गेल्या वर्षी एप्रिल/मे महिन्यात खनिज तेलाच्या भावाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दोन दशकांतील नीचांकी पातळी गाठली होती. त्यावेळी मोदी सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर वाढवला होता. पेट्रोलवर केंद्र व राज्याचा 60 टक्के आणि डिझेलवर 54 टक्के कर आहे. मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाचे भाव वाढले आहेत. या भाववाढीचा बोजा ग्राहकांवर पडत आहे. मात्र, सरकारने वाढवलेले कर कमी केलेले नाहीत. 

Edited by Sanjay Jadhav