मोठी बातमी : ‘इन्कम टॅक्स’कडून एकाही साखर कारखान्यावर कारवाई होणार नाही

नवी दिल्ली : प्राप्तीकर विभागाकडून (इन्कम टॅक्स) राज्यातील एकाही सहकारी साखर कारखान्यावर कारवाई होणार नाही. यासंदर्भात कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आगामी काळात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यातील भाजपच्या शिष्टमंडळाला दिले. (No action on sugar mills from income tax : Amit Shah assures BJP leaders)

केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या शिष्टमंडळाने आज (ता. १९ ऑक्टोबर) शहा यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी वरील आश्वासन भाजप नेत्यांना दिले. या शिष्टमंडळात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडिक, राहुल कुल, रणजितसिंह मोहिते पाटील आदींसह सहकारी साखर कारखानदारीतील तज्ज्ञांचा समावेश होता.

याबाबत माहिती देताना फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना मदत करण्यासंदर्भात आणि त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे बैठक झाली. या बैठकीला सहकार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यांच्यासमोर राज्यातील कारखानदारी क्षेत्रातील अडी-अडचणी माहिती असणाऱ्या तज्ज्ञांनी प्रश्न मांडले. सहकारी साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी मिळेल, अशा प्रकारची ही बैठक होती.

उसाला एफआरपीपेक्षा जादा दर दिल्यामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना आलेल्या प्राप्तीकर विभागाच्या नोटिसा येणे, हा मुद्दा गेली १५ ते २० वर्षांपासून पुढे येत आहे. आताही तशा नोटिसा आल्या आहेत, त्याचा सहकारी कारखान्यांना त्रास होतो. त्यासंदर्भात आम्ही केंद्रीय सहकार मंत्री शहा यांना विनंती केली आहे की प्राप्तीकर विभागाकडून साखर कारखान्यांना येणाऱ्या नोटिशांबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे. त्यावर त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणी एकाही कारखान्यावर कारवाई होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले आहे. हा सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा देणारा निर्णय आहे. गेली १५ ते २० वर्षांपासून होणारा त्रास या निर्णयामुळे वाचणार आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.

फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य सरकारकडून विरोधी पक्षाच्या काखान्यांना मदतीसाठी नियम दाखवले जातात आणि सत्ताधारी लोकांच्या कारखान्यांना मात्र नियम बाजूला ठेवून मदत केली जात आहे, असा आरोपही फडणवीस यांनी या वेळी बोलताना केला. इथेनॉलसाठी वेगळा विभाग करून त्यासाठी वेगळ्या अर्थसहाय्याबाबतची सकारात्मक भूमिका घेण्याची तयारीही सहकार विभागाने घेतली आहे. एकरकमी एफआरपीसंदर्भात केंद्राची काही भूमिका नाही, त्याबाबत राज्य सरकारचा निर्णय आहे.

केंद्रीय मंत्री दानवे म्हणाले की, दुष्काळ, अतिवृष्टी यामुळे राज्यातील साखर कारखाने अडचणीत आले होते. त्यामुळे काही कारखाने एनपीएमध्ये गेले आहेत. त्या एनपीएमध्ये गेलेल्या कारखानदारांना पुन्हा कर्ज मिळावे, बॅंकांच्या कर्जाचे पुर्नंगठण करावे. तसेच, इथेनॉलसंदर्भाताचे प्रश्न शहा यांच्याकडे मांडले आहेत. येत्या २६ ऑक्टोबरला पुन्हा या विषयावर बैठक होणार आहे. या बैठकीमुळे साखर कारखानदारीला ऊर्तितावस्था मिळले. राज्य सरकारकडून मदत मिळत नसल्याने आम्ही केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडे मागणी केली आहे. केंद्र स्तरावर प्रथमच सहकारी साखर कारखान्यांबाबत महत्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या बैठकीनंतर सांगितले.