पुणे - कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी काल दिल्लीतील मजुरांशी रस्त्यावर बसून बोलले; मात्र त्याची तीव्र प्रतिक्रिया आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या बोलण्यातून व्यक्त झाली. राहुल गांधींचे असे मजुरांशी बोलणे म्हणजे केवळ `ड्रामेबाजी' आहे, अशी जोरदार टीका सीतारामन यांनी राहुल गांधी यांच्यावर केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक पॅकेजमधील विविध उपाययोजना सांगण्यासाठी आज पाचवी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांना स्थलांतरीत मजुरांविषयीचा प्रश्न एका पत्रकाराने विचारला. त्यावेळी त्यांनी संतापून कॉंग्रेसवर टीका केली.
सीतारामन म्हणाल्या, की कॉंग्रेस ज्या-ज्या राज्यात सत्तेवर आहे किंवा सत्तेत सहभागी आहे, त्या राज्यांनी आणखी रेल्वे बोलावाव्यात. स्थलांतरीत मजुरांबरोबर रस्त्यावर बसून बोलण्यापेक्षा त्यांचे सामान घेऊन त्यांच्याबरोबर पायी चालत जावे. स्थलांतरीत मजुरांबरोबर बाजूला बसून बोलण्याची ही वेळ आहे का ही ड्रामेबाजी नाही का?
स्थलांतरी मजुरांच्या प्रश्नावरून देशात काय गंभीर स्थिती झाल्याचे सांगून निर्मला सीतारामन यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासह सर्व पक्षांना हात जोडून `स्थलांतरीत मजुरांबाबत एकत्र काम करण्याचे' आवाहन केले.
मोदींच्या पॅकेजचा अर्थमंत्र्यांनी असा सांगितला हिशोब!!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या स्थितीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी सुमारे एकवीस लाख रुपयांचे (वीस लाख 97 हजार 053 कोटी रुपये) पॅकेज आता खुले झाले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज याबाबतच्या पाचव्या आणि शेवटच्या पत्रकार परिषदेत त्याची घोषणा केली. तसेच हे पॅकेज एकवीस लाख कोटी रुपयांचे कसे आहे, याचा हिशोब त्यांनी दिला. देश स्वावलंबी बनविण्यासाठी या मदतीचा उपयोग होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या पॅकेजमध्ये लघु व मध्यम उद्योगांसाठी कर्जाची व्यवस्था करणे व त्यासाठी सरकारची हमी, हे महत्त्वाचे आहे. रोजगार हमी योजनेसाठी वाढीव तरतूद, वीज वितरण कंपन्यांना लिक्विडिटीसाठी साह्य, मोफत अन्नधान्य, गृहकर्जासाठी वाढीव सवलत या प्रमुख बाबी आहेत.
बाजारातील मागणी घटल्याने अर्थव्यवस्थेला दणका बसला आहे. त्यासाठी थेट जनतेच्या हातात पैसा जाणे गरजेचे होते. मात्र तसा थेट निधी जात नसल्याचे विरोधकांकडून मत व्यक्त होत आहे. कोरोनाच्या संकटातून मात करण्यासाठी व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी खासगी क्षेत्राला पायघड्या घालण्याचे धोरण सरकारने जाहीर केले. हे या धोरणातील प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. याशिवाय संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे हे पहिले सरकार ठरले आहे. महसुलात घट झाल्याने राज्यांसाठी कर्जमर्य़ादा वाढवून देण्याचेही धोरण सरकारने ठेवले आहे. एकूण अर्थव्यवस्थेच्या दहा टक्के रकमेचे हे पॅकेज असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार देशाची अर्थव्यवस्था दोनशे लाख कोटी (दोन ट्रिलियन) रुपयांची असून त्याच्या दहा टक्के रक्कम ही मदत, कर्ज म्हणून जाहीर झाल्याचा दावा करण्यात आला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.