अकाली दलाच्या वाटेवर बीजेडी...पटनाईक मोदींची साथ सोडणार?

नवी दिल्ली : कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. हा वाद आता राष्ट्रपतींच्या दारी पोचला आहे. कृषी विधेयकांना विरोध करीत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारमधून अकाली दल बाहेर पडले होते. आता घटक पक्षांच्या नाराजीची मोठी डोकेदुखी सरकारसमोर आहे. सरकारमधील घटक पक्ष बिजू जनता दलाने (बीजेडी) कृषी विधेयकांच्या विरोधात राज्यसभेत भूमिका घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. अकाली दलाच्या पावलावर पाऊल टाकत नवीन पटनाईक यांचा बीजेडी सरकारची साथ सोडणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. त्यावर काल राज्यसभेची मोहोर उमटली. देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. ही बहुचर्चित दोन कृषी विधेयके काल राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर झाली. या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. याचबरोबर घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली आहे.  

कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर पंजाबमधील अकाली दल सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर शेजारच्याच भाजपशासित हरियानात राजकीय अस्वस्थता वाढली आहे. याचबरोबर या दोन्ही राज्यांमध्ये या कृषी विधेयकांना विरोध करीत शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हरियानात भाजपबरोबर सत्तेत असलेले जननायक जनता पक्षाचे नेते व (जेजेपी) उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांच्यावर पक्षांतर्गत दबाव वाढला आहे. चौताला यांनी हमी भावाला सरकार हात लावेल त्या दिवशी राजीनामा देईन, अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. 

कृषी विधेयके तीन दिवसांपूर्वी लोकसभेत मांडली त्यावेळी ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचा बीजेडी सरकारच्या बाजूने होता. मात्र, काल राज्यसभेत बीजेडीने 'यू टर्न' घेत या विधेयकांना विरोध केला. बीजेडीच्या या कृतीने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. कारण भाजप प्रणित एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यापासून बीजेडीने कधीही कोणत्याही विधेयकाला विरोध केला नव्हता. याचबरोबर मोदी सरकारच्या नोटांबंदी ते जीएसटी, सीएए, तोंडी तलाक. आरटीआय दुरुस्ती आणि कलम 370 रद्द करणे या सर्व विधेयकांवेळी बीजेडी मोदी सरकारसमवेत होती. 

याचबरोबर राज्यसभा उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीसाठी बीजेडीने एनडीएचे उमेदवार हरिवंश यांना काही दिवसांपूर्वी पाठिंबा दिला होता. कृषी विधेयकांवरुन बीजेडीने काल राज्यसभेत विरोधी भूमिका घेतली. यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकारची आधीची धोरणे ही ओडिशा राज्यावर थेट परिणाम करणारी नव्हती. कृषीप्रधान राज्य असलेल्या ओडिशात बीजेडीची मुख्य व्होटबँक शेतकरी आहेत. कृषी विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. यामुळे बीजेडीने या विधेयकांच्या विरोधात भूमिका घेतली. 

कृषी विधेयकांच्या विरोधात ओडिशात शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. यामुळे पटनाईक यांना याची दखल घ्यावी लागली. केंद्रातील सरकारमध्ये सहभागी होण्यापेक्षा राज्यातील सत्ता ताब्यात ठेवण्यास पटनाईक यांनी प्राधान्य दिले आहे. यामुळे अकाली दलानंतर जुना सहकारी पक्ष असलेला बीजेडीही मोदी सरकारची साथ सोडू शकतो. राज्यातील शेतकऱ्यांमधील असंतोषाची धग जाणवण्यास सरकारला काहीसा उशीर झाला आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

Edited by Sanjay Jadhav