मोदी सरकार काँग्रेस अन् राष्ट्रवादीच्या नाड्या आवळणार? : संसदेत शहा आणणार विधेयक

Narendra Modi | Mansoon Session : या अधिवेशनातील कळीचे विधेयक ठरण्याची शक्यता
Narendra Modi News, Amit Shah News in Marathi, Rajya Sabha Latest News
Narendra Modi News, Amit Shah News in Marathi, Rajya Sabha Latest NewsSarkarnama

नवी दिल्ली : येत्या सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारने (Modi Government) चर्चा व मंजुरीसाठी तब्बल २ डझन विधेयके तयार ठेवली आहेत. यात केंद्रीय विद्यापीठ दुरुस्ती, राष्ट्रीय रेल्वे परिवहन संस्थेचे गतिशक्ती विद्यापीठात परिवर्तन, डिजिटल मीडियावर निर्बंध लादणारे नवे विधेयक अशा काही ठळक विधेयकांचा समावेश आहे. यात सहकारी समित्या कामकाज दुरुस्ती देखील सादर करण्यात येणार आहे, यातून मोदी सरकार सहकारावर पकड असणाऱ्या काँग्रेस (Congress) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) आर्थिक नाड्या आवळणार असल्याचे बोलले जात आहे. (Modi Government |Mansoon Session Latest News)

१८ जुलै ते १२ ऑगस्टदरम्यान यंदाचे अधिवेशन पार पडरणार आहे. अधिवेशनाची सुरवात भारताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीने होणार असून अखेरच्या टप्प्यात उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक असणार आहे. ६ ऑगस्ट रोजी उपराष्ट्रपतिपदासाठी मतदान असून १० ऑगस्ट रोजी सध्याचे उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ११ ऑगस्ट रोजी नवीन उपराष्ट्रपती पदङार स्विकारुन राज्यसभेचे कामकाज सांभाळतील. या दोन्ही पदांसाठी भाजप उमेदवारांचे पारडे जड आहे.

दरम्यान, मोदी सरकारने या अधिवेशनातील १८ बैठकांत २४ विधेयके आणण्याचे नियोजन केले आहे. संसदीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल गेले काही दिवस सातत्याने संसदेत येऊन कामकाजाच्या तयारीचा आढावा घेत आहेत. दोन्ही सचिवालयांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबरही मेघवाल चर्चा करत आहेत. अधिवेशनात सुरक्षेपासून विविध व्यवस्थांच्या तयारीवर अखेरचा हात फिरविण्यात येत आहे.

या २४ विधेयकांच्या व्यतिरिक्त मोदी सरकार अशी चार विधेयके मंजुरीसाठी याच अधिवेशनात आणणार आहे, ज्यांना संसदीय समित्यांच्या बैठकांत मान्यता मिळाली आहे. यात मागील अधिवेशनात सादर झालेले भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक २०२२, मातापिता व वरिष्ठ नागरिकांचा चरितार्थ चालविण्याची जबाबदारी, केंद्रीय विद्यापीठ दुरूस्ती, रेल्वे परिवहन संस्थेचे गतीशक्ती विद्यापीठात विलीनीकरण, सहकारी समिति कायदा दुरूस्ती, नॅशनल डेंटल कमिशन, भारतीय प्रबंध संस्था दुरूस्ती अशा विधेयकांचा समावेश असणार आहे.

सहकारी संस्थांवर नियंत्रण?

सहकारी संस्था नियामक विधेयक २०२२ हे या अधिवेशनातील कळीचे विधेयक ठरण्याची शक्यता आहे. कारण या विधेयकाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांतील मोठ्या सहकारी संस्थांवर मोदी सरकारचा डोळा असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा हे विधेयक मांडणार आहेत. या विधेयकाच्या निमित्ताने पुन्हा संघराज्य रचनेवर हल्ला करण्याच्या प्रयत्नावरून विरोधी पक्ष राज्यसभेत गदारोळ करू शकतात.

एकापेक्षा जास्त राज्यात कार्यरत असलेल्या सुमारे दीड हजार सहकारी संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि त्यांना सक्षम करण्यासाठी संसाधने एकत्रित करण्याचे अधिकार देणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. या संस्थांच्या ठेवीदार आणि खातेदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठीही विधेयकात ‘खास तरतूदी‘ करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक अशा राज्यांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची सहकारावर मजबूत पकड आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in